आयुक्त डॉ. म्हैसेकर; पाच अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची होणार नेमणूक
पुणे – काही खासगी रुग्णालय करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करीत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. तसेच, काही खासगी रुग्णालय करोना बाधितांवर उपचारानंतर वाढीव दर आकारत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. या बाबी गंभीर असून कायद्याचे उल्लघंन करणाऱ्या आहेत. यामुळेच रुग्णांवर उपचाराअंती देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय बिलांची तपासणी करण्यासाठी पाच अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. करोना बाधित रुग्णांवर उपचार नाकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्याही सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर यांनी दिल्या आहेत.
करोना विषाणू प्रादुर्भाव निर्मूलन आढावा बैठक विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त सौरभ राव, अतिरिक्त आयुक्त शंतनू गोयल, आदिवासी संसोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्त पवनीत कौर, सहायक धर्मादाय आयुक्त नवनाथ जगताप, उपायुक्त संजयसिंह चव्हाण, पालिकेच्या सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. संजीव वावरे, सहायक वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनीषा नाईक आदि उपस्थित होते.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी रुग्णालयांचा आढावा घेण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करण्याच्या सूचना डॉ. म्हैसेकर यांनी दिल्या. करोनाच्या अनुषंगाने रुग्णांवर उपचार करीत असलेल्या खासगी रुग्णालयांचे लेखापरीक्षण करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत करोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली.
शासन निर्णयानुसार खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के खाटा आरक्षित करणे. त्याचबरोबर रुग्णालयातील उपलब्ध असलेले बेडस्, व्हेंटिलेटर, आयसीयू बेड, खासगी रुग्णालयात आरक्षित असलेले विलगीकरण कक्ष तसेच रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या खर्चाबाबतचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.