अग्रलेख : अधिवेशनाचे महत्त्व कमी होतंय?

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी खूपच कमी ठेवल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला; पण त्याचवेळी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने या वर्षी संसदेचे हिवाळी अधिवेशनच न घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे भाजप नेत्यांची चांगलीच गोची झाली आहे. 

करोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर बहुतेक सर्व व्यवहारांवर काही प्रमाणात नियंत्रणे बसली असल्याने संसद आणि विधिमंडळाची अधिवेशने ही कमी कालावधीची होत असल्यास त्यात नवल काही नाही; पण मोदी सरकारने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन अजिबातच न घेण्याचा निर्णय घेऊन एक वेगळाच पायंडा पाडला आहे, असे म्हणायला हवे. अजिबातच न होणारे संसदेचे अधिवेशन असो किंवा अत्यंत कमी कालावधीचे होणारे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन असो या निमित्ताने या महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधीगृहांचे महत्त्व कमी होत आहे की काय, अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण होत आहे. 2020 च्या मार्च महिन्यापासून भारतात करोना महामारीचा प्रभाव वाढल्यानंतर संसद किंवा विधिमंडळ यांची पूर्ण काळाची अधिवेशने झालेलीच नाहीत. खरेतर अत्यंत नियंत्रित व्यवस्थेमध्ये लोकप्रतिनिधीगृहांची अधिवेशने होत असल्यामुळे या अधिवेशनाचा कालावधी कमी करणे किंवा ती अजिबातच रद्द करणे यामागे काय भूमिका असेल, हे तपासायला हवे. 

देशासमोर किंवा राज्यासमोर असणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नांना सामोरे न जाण्याची ही भूमिका आहे की काय, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. देशात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर दिल्लीतील संसदेचे अधिवेशन झाले. त्यात अनेक खासदारांना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. तशीच घटना महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या बाबतीत काही आमदारांबाबत घडली होती. पण संसद सदस्य किंवा विधिमंडळ सदस्य आजारी आहेत म्हणून आजपर्यंत कधीही संसद किंवा विधिमंडळाची अधिवेशने रद्द करण्याची वेळ आलेली नव्हती. या देशात सर्व प्रकारची वाहतूक व्यवस्था व्यवस्थित सुरू आहे. हॉटेल आणि पर्यटन यंत्रणाही मार्गावर आली आहे. शैक्षणिक कामकाज 60-70 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त सुरू झाले आहे. महानगरांमध्ये लोकल, रेल्वे सेवाही सुरू झाली आहे. देशातील किंवा राज्यातील कोणत्याही छोट्या किंवा मोठ्या शहरांमध्ये रस्त्यावरील गर्दी दररोज वाढतच चालली आहे. 

देशातील लॉकडाऊनची प्रक्रिया समाप्त होऊन अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून गर्दी मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालली आहे. या गर्दीवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसतानाही सर्व दैनंदिन व्यवहार अव्याहतपणे सुरू आहेत; पण संसद असो किंवा विधिमंडळ, तेथे आमदार, खासदार आणि सरकारी अधिकारी यांची गर्दी असते म्हणून अधिवेशनासारखे महत्त्वाचे काम मात्र रद्द केले जाते, हा तर्क समजण्यासारखा नाही. महामारीचे कारण देऊन देशातील आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षांच्या टीकेला आणि आव्हानाला सामोरे जाण्यास टाळत आहे की काय, असाच प्रश्‍न यानिमित्ताने निर्माण होत आहे. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन गेले कित्येक दिवस सुरू असल्याने हा विषय संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात येणार हे निश्‍चित असल्यानेच नरेंद्र मोदी सरकारने या अधिवेशनाला सामोरे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे उघड आहे. तर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासारखा प्रश्‍न सध्या ज्वलंत स्वरूपात समोर येत असल्याने या विषयावर विरोधकांच्या भडिमाराला सामोरे जायला नको म्हणून ठाकरे सरकारने अत्यंत अल्प कालावधीचे अधिवेशन बोलावले की काय, अशीही शंका आल्याशिवाय राहत नाही. 

खरेतर संसदेत आणि विधिमंडळामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना आपली भूमिका स्पष्ट करता येते. महत्त्वाचे निर्णय घेता येतात. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत सरकारला आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दात आणि व्यापकपणे देशासमोर ठेवण्याची संधी संसदेच्या अधिवेशना निमित्त उपलब्ध झाली होती; पण मोदी सरकारने ही चांगली संधी गमावली असेच म्हणावे लागते. लोकप्रतिनिधीगृहांची अधिवेशने हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ही अधिवेशने व्यवस्थित पार पाडावीत यासाठी प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणा नेहमीच व्यवस्थितपणे काम करत असते. यावेळी आरोग्य यंत्रणेने या व्यवस्थेला मदत केली असती तर व्यवस्थित नियोजन केले गेले असते, तर संसदेचे अधिवेशन रद्द करावे लागले नसते आणि महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशनही पूर्णकालीन होऊ शकले असते. पण केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारला तसे करायचे नव्हते म्हणूनच महामारीचे कारण देऊन अधिवेशन रद्द करण्याचा किंवा कमी कालावधीचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. भारतीय लोकशाहीच्या नियमाप्रमाणे आता संसदेचे आगामी अधिवेशन हे अर्थसंकल्पी अधिवेशन असणार आहे. महामारीचा प्रभाव असाच कायम राहिला, तर मोदी सरकार हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रद्द करणार की काय, असाही प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे. 

संसद किंवा विधिमंडळासारख्या लोकप्रतिनिधीगृहांमध्ये देशातील जनतेच्या समस्यांच्या विविध मुद्‌द्‌यांवर सांगोपांग चर्चा होत असते. अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांच्या निमित्ताने कायदे केले जात असतात. काही महत्त्वाच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाते. आता नजीकच्या कालावधीमध्ये हे काहीही शक्‍य नाही. राजधानीतील शेतकरी ज्या कृषी विधेयकांना विरोध म्हणून आंदोलन करत आहेत, ती कृषी विधेयके मागे घ्यावी लागू नयेत म्हणूनच मोदी सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन रद्द करायचा निर्णय घेतला असेल, तर आता विरोधी पक्षांनी हा विषय संसदेच्या बाहेरच अधिक उचलून धरण्याची गरज आहे. “म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतोय’ या म्हणीच्या तालावर असेच म्हणावेसे वाटते की “अधिवेशने रद्द करण्याचे दुःख नाही पण यानिमित्ताने सत्ताधारी पक्ष डोकावत आहेत’. 

सर्व प्रकारची यंत्रणा हाताशी असूनही जर अशा प्रकारची अधिवेशने रद्द केली जात असतील तर लोकप्रतिनिधीगृहांचे महत्त्व यापुढे अधिकच कमी होण्याचा धोका राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यायला हवा. देशाच्या लोकशाहीला योग्य दिशा देणाऱ्या या लोकप्रतिनिधीगृहांचे महत्त्व कमी होणार नाही, याची काळजी आता सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही आगामी काळात घ्यावीच लागेल.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.