बेकायदा बांधकाम पडणार महागात

कारवाई शुल्क 20 पटींनी वाढविण्याचा प्रस्ताव
कारवाई दरम्यान होणाऱ्या नुकसानीचा खर्चही वसूल करणार

पुणे – महापालिकेची परवानगी न घेता करण्यात आलेली बांधकामे नागरिकांना आता चांगलीच महागात पडणार आहेत. ही बांधकामे तसेच अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई करण्यात आल्यानंतर पालिकेकडून या कारवाईपोटी संबंधित मालकाकडून कारवाईचे शुल्क वसूल केले जाते. या शुल्कात 20 ते 30 पटींनी वाढ करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. तसेच अतिक्रमण कारवाई दरम्यान होणाऱ्या नुकसानासोबत आता जेवढे बांधकाम पाडण्यात आले त्याचा प्रति चौरस फुटाचा खर्चही संबंधित मिळकतधारकाकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

साधारण पत्र्याचे शेड पाडण्यासाठी 100 रुपये चौ.फूट दर आकारण्यात येणार असून आरसीसी बांधकामासाठी प्रति चौरसफुटास 400 रुपये मोजावे लागणार आहेत. बेकायदेशीरपणे बांधण्यात येणाऱ्या झोपड्या, इमारतींच्या साईड व फ्रंट मार्जीनमध्ये बांधण्यात येणारी शेडस्‌, परवानगी न घेता बांधण्यात आलेली घरे आणि मोठ्या बांधकामांवर महापालिकेच्या बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई करण्यात येते.

सुरवातीला नोटीस पाठवून अतिक्रमित बांधकामे काढून घेण्याचे आवाहन केले जाते. यानंतर मात्र फौजफाटा आणि यंत्रसाम्रगीसह संबंधित अतिक्रमीत बांधकाम पाडून टाकण्यात येतात. यासाठी मनुष्यबळ, जेसीबी, पोकलेन व अन्य यंत्रांसोबत पोलीस बंदोबस्त व वाहनांचाही उपयोग केला जातो. तसेच, इमारतींचा धोकादायक भागही उतरविण्याचे काम पालिकेला करावे लागते. यासाठी येणारा खर्च हा संबंधित मिळकतधारकांकडून वसूल करण्यात येतो.

सध्या कारवाईधारकांना बिले पाठविताना महापालिका, पोलीस कर्मचारी व अधिकारी, कुशल व अर्धकूशल मनुष्यबळ यांचे दैनंदीन वेतन, वापरलेली वाहने, यंत्रसामुग्री यांच्या वापरानुसार दिवसाचे अथवा तासाचे भाडे विचारात घेऊन त्याप्रमाणे बिल आकारणी करण्यात येते. या पद्धतीने होणाऱ्या कारवाईचा खर्च अतिशय कमी असल्यामुळे पुन्हा पुन्हा अतिक्रमण होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. याचा विचार करून अतिक्रमणांना ब्रेक लागावा आणि महापालिकेचे आर्थीक नुकसान होवू नये यासाठी कारवाईच्या क्षेत्रफळानुसार प्रति चौरस फुटाप्रमाणे दरामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. यासाठी पालिकेने उल्हासनगर महापालिका आणि पीएमआरडीएने आकारलेल्या दरांचा अभ्यास करून प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.

असे आहेत कारवाईचे दर (कंसात जुने दर)
पत्रा शेड, झोपड्या, लेबर कॅम्प – 100 रु. प्रति चौ.फूट (पूर्वीचे दर 3 रु. प्रति चौ.फूट)
कच्चे बांधकाम – 200 रु. प्रति चौ.फूट (पूर्वीचे दर 10 रु. प्रति चौ.फूट)
लोखंडी स्ट्रक्‍चर, गर्डर, लोड बेअरींग बांधकाम – 300 रु.प्रति चौ.फूट (पूर्वीचे दर 29 रु. प्रति चौ.फूट) धोकादायक इमारत – रू. 200 प्रति चौ.फूट (पूर्वीचे दर 27 रु. प्रति चौ.फूट)
आर.सी.सी. बांधकाम – 400 रु. प्रति चौ. फूट (पूर्वीचे दर 27 रु. प्रति चौ.फूट)

Leave A Reply

Your email address will not be published.