नवी दिल्ली (पीटीआय) – गृह मंत्रालयाने आज परदेशी अनुदान स्विकारण्याबाबतच्या सरकारी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल बंगळुरू स्थित नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन असलेल्या इन्फोसीस फाऊंडेशनची नोंदणी रद्द केली आहे.
परदेशी निधी स्वीकारण्यासाठी सर्व बिगर सरकारी संस्थांना परदेशी अनुदान (नियमन) कायदा किंवा एफसीआरए अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक अनिवार्य करण्यात आले आहे.
एका सरकारी सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी गृह मंत्रालयाने इन्फोसिस फाऊंडेशनला कारणे दाखवा नोटीस बजावत परदेशी अनुदानाचे वार्षिक उत्पन्न आणि त्याच्या खर्चाचा लेखाजोखा गेल्या सहा वर्षांपासून सतत रीतसर नोटीस बजावल्यानंतर देखील सादर न करण्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र इन्फोसिस फाऊंडेशनने गेल्या काही वर्षांपासून परदेशी निधीतून जमा झालेली रक्कम आणि खर्चाची नोंदच केली नसल्याने अखेर आज इन्फोसीस फाऊंडेशनची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
एफसीआरएच्या दिशानिर्देशानुसार, नोंदणीकृत संघटनांना प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांच्या आत परदेशी अनुदानाद्वारे जमा झालेली रक्कम आणि खर्चाचे स्टेटमेंट, बँक खाते, बॅलन्स शीट, इत्यादी कागदपत्र स्कॅन कॉपीसह ऑनलाइन पद्धतीने सादर कारवाई लागतात.