लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच निवडणूक आयोगाला अनेक आव्हानांचा मुकाबला करावा लागत आहे. यावेळी आयोगावर एकीकडे निष्पक्ष निवडणूक घेण्याचे आव्हान आहे, तर दुसरीकडे काळ्या पैशांचा प्रभाव रोखण्याचेही आव्हान आहे. निवडणुकीत हिंसाचार होऊ नये यासाठी खबरदारी घ्यावी लागेल. ज्याप्रमाणे निवडणुकीच्या काळात राजकीय नेते आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून लाखो रुपये जप्त केले जातात, तसे प्रकार यंदाच्या निवडणुकीतही होऊ शकतात.
दरवेळी ज्याप्रमाणे बाहुबली उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात, त्याप्रमाणे ते यावेळीही उतरणार. अशा स्थितीत निष्पक्ष आणि शांतीपूर्ण निवडणुका करणे ही अग्निपरीक्षाच ठरते. निवडणूक सुधारणांसाठी आयोगाकडून राजकीय पक्षांकडे अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यासाठी निवडणुकीत होणारा पैशांचा आणि बळाचा वापर रोखण्याचे आवाहन आयोग राजकीय पक्षांना करीत आहे; परंतु या मार्गाने दोन पावलेही चालण्यास कोणताही राजकीय पक्ष तयार नाही. निवडणूक सुधारणांची प्रक्रिया राजकीय पक्षांमुळेच लांबत चालली आहे. जातीयवादी, प्रांतवादी, गुन्हेगार आणि बाहुबली व्यक्‍तींना निवडणूक लढविण्याची संधी राजकीय पक्षांमुळेच मिळत आहे. असे लोक जर निवडणुकीच्या मैदानात उतरले तर स्वाभाविकच आचारसंहिता आणि राजकीय मर्यादा या दोन्ही गोष्टी नावालाच शिल्लक राहणार. अशी मंडळी निवडणुका जिंकण्यासाठी केवळ काळ्या पैशांचाच उपयोग करतील असे नव्हे तर हिंसाचाराचाही आधार घेऊ शकतात.
अशा प्रकारच्या वातावरणात निष्पक्ष निवडणुका घेणे हे खडतर आव्हान ठरते. एकीकडे स्वच्छ चारित्र्य असणारे चांगले उमेदवार निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मर्यादेत खर्च करीत राहणार आणि दुसरीकडे बाहुबली आणि गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले उमेदवार निवडणूक जिंकण्यासाठी पैसा पाण्यासारखा खर्च करीत राहणार. अशा प्रकारे स्वच्छ चारित्र्याचे उमेदवार निवडून येण्याऐवजी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे उमेदवार निवडणूक जिंकण्याची शक्‍यता अधिकच वाढते. भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 77 (1) अन्वये निवडणूक आयोगाने निर्धारित केल्यानुसारच रक्कम खर्च करणे आवश्‍यक आहे. तसेच कलम 77 (3) मध्येही निवडणुकीचा खर्च ठराविक मर्यादेपर्यंतच व्हायला हवा, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे, हे माहीत असायला हवे. निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक खर्च करणे हे निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरते.
1975 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा सदस्य अमरनाथ चावला यांचे सदस्यत्व, त्यांनी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च केल्याच्या कारणावरून रद्द केले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याच निवाड्याच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, संसाधनांचा अतिरिक्‍त वापर एखाद्या उमेदवाराला प्रतिस्पर्धी उमेदवारापेक्षा जिंकण्याची अधिक संधी प्रदान करतो. त्याचप्रमाणे निवडणूक निधीसंदर्भातही न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली होती आणि म्हटले होते की, निवडणुकीच्या आधी घेतलेला निधी निवडणुकीनंतर संबंधितांना दिलेला शब्द पूर्ण करण्यास कारणीभूत ठरतो आणि त्यामुळे सामान्य नागरिक भरडला जातो.
कायदा, प्रशासन आणि धोरणात्मक निर्णय लागू करण्याचा जेवढा परिणाम होतो, तेवढा लोकप्रतिनिधीगृहातील प्रक्रियांचा परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते. सखोल विचार केला असता असे लक्षात येते की न्यायालयाने सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी केलेली ही टिप्पणी आता वास्तव स्वरूप धारण करते आहे. परंतु या टिप्पणीमुळे देशातील राजकारणी मंडळी अद्यापही जरासुद्धा विचलित झालेले नाहीत. अनेकजण स्वतःच अशी कबुली देतात की, त्यांनी निवडणुकीत ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली आहे. निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक निवडणुकीदरम्यान तसेच यावेळीही काही राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा पकडण्यात आला आहे.
अजूनही अनेक ठिकाणी पैसे सापडत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाबरोबर चर्चा करून खर्चाची सीमा निश्‍चित करणे अगत्याचे ठरेल. यामुळे काळ्या पैशांचा प्रवाह रोखण्यास मदत होईल. शिवाय, रखडलेल्या निवडणूक सुधारणांना गती मिळण्याचीही शक्‍यता आहे. 1975 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या (1951) कलम 77 मध्ये बदल केला होता आणि उमेदवाराचे हितचिंतक आणि सहकारी यांनी केलेला खर्च उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट करता येणार नाही, अशी तरतूद केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 मध्ये यशवंतराव गडाखविरुद्ध बाळासाहेब विखे-पाटील खटल्यात धनशक्‍तीचा अतिरिक्‍त वापर वैध ठरविणारी ही तरतूद रद्द करण्याची शिफारस केली होती. त्याबरोबरच रंजन बापट खटल्यातही राजकीय पक्षांकडून केला जाणारा खर्च आणि दाखविला जाणारा खर्च यांचा व्यवस्थित हिशेब ठेवला जावा तसेच त्याविषयी नियम तयार करावेत, असा सल्लाही दिला होता; परंतु दुर्दैवाने त्या आदेशाचे पालन आजतागायत होताना दिसत नाही.
येथे हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे की, 1996 मध्ये कॉमन लॉज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 77ची व्याख्या कंपनी अधिनियमाच्या (1956) संदर्भाने केली होती. या अधिनियमाच्या कलम 293-अ अंतर्गत अशा रकमेवर करातून सूट देण्याची तरतूद आहे; परंतु असा कोणताही नियम नाही, ज्यामुळे राजकीय पक्षांना अशा देणग्यांचा हिशेब ठेवणे बंधनकारक ठरेल. याच तरतुदीचा आडोसा घेऊन राजकीय पक्षांकडून काळा पैसा पांढरा केला जातो. 1998 मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने निवडणुकीचा खर्च सार्वजनिक तिजोरीतून करण्याची शिफारस केली होती.
परंतु राजकीय पक्षांना यामुळे कोणताही खर्च करावा लागणार नसला, तरीही ते ही शिफारस अंमलात आणण्यास उत्सुक नाहीत, ही सर्वांत मजेची बाब आहे. काही पक्ष तर अशा प्रकारच्या शिफारशी स्वीकारण्याचे तर सोडाच; उलट ही शिफारस लागू केल्यास ज्या समस्या उद्‌भवू शकतात, त्याचेच भूत नाचवू पाहात आहेत. परंतु वस्तुतः त्यांचे हेतूच चांगले नाहीत. प्रामाणिक, चारित्र्यवान आणि विवेकी उमेदवारांना आपला प्रतिनिधी म्हणून निवडून देणे ही नागरिक आणि मतदार या नात्याने जनतेची जबाबदारी आहे. निवडणूक आयोग केवळ आपली भूमिका बजावत आहे. परंतु खरी जबाबदारी आपली आहे आणि ती वेळीच ओळखायला हवी.
