राष्ट्रवादीला अंतर्गत बंडाळी रोखावी लागणार
तालुक्यात अनेक मोठ्या समस्या, प्रलंबित प्रश्न “जैसे थे’
– रोहन मुजूमदार
पुणे – खेड-आळंदी मतदारसंघात प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत कायमच चुरस पाहिला मिळाली आहे. दरम्यान, 2004 व 2009मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शिवसेनेला धूळ चारली होती. तर 2014च्या निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे म्हणा किंवा राष्ट्रवादीतील बंडाळींमुळे हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या हातून निसटून शिवसेनेच्या ताब्यात गेला. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला एकप्रकारे हदारा बसला होता; मात्र यातून सावरणाऱ्या राष्ट्रवादीने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा डोके वर काढले आहे.
दरम्यान, तालुक्यातील अनेक समस्या गेल्या चार ते साडेचार वर्षांत पूर्णत: सुटलेल्या नाहीत, तर जनतेच्या मनातही शिवसेना आमदारांविषयी नाराजी असून अनेक मोठ्या समस्या सोडवण्यात त्यांना पूर्णपणे यश आलेले नाही, त्यामुळे याचा फटका शिवसेनाला बसू शकतो असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवला आहे.माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांना 2004 पासून 2014पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकीत शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील इतर विधानसभा मतदारसंघापेक्षा खेड मतदारसंघातून सर्वाधिक मते मिळाल्याची नोंद आहे; मात्र 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत खेड-आळंदी मतदारसंघात दोन टक्क्यांनी मतदान घटले होते. तर हे मतदान केवळ बैलगाडा शर्यत, पुणे-नाशिक महामार्गावरील कोंडी न फुटणे, खेडमधून विमानतळ जाणे, पुणे-नाशिक रेल्वे 15 वर्षांपासून कागदावर असल्याचा फटका आढळराव यांना बसला, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
आढळराव यांना खेड-आळंदी विधानसभा मतदारसंघात 2004मध्ये 75 हजार 961, 2009मध्ये 97 हजार 308, 2014मध्ये 1 लाख 11 हजार 536 तर 2019मध्ये 92 हजार 137 मते मिळाली आहेत. त्यामुळे खेडमधून आढळराव यांना मताधिक्य देण्यात शिवसेनेच्या आमदारांसह, पदाधिकारी, कार्यकर्ते कमी पडल्याने आढळराव यांचा चौकार हुकला आहे. याच धर्तीवर आगामी विधानसभा निवडणुकीवर नजर टाकली तर खासदारकीपेक्षा आमदारकी स्तरावरील अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
तालुक्यातील भामा आसखेड, कळमोडी, चासकमान धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन अद्यापही झालेले नाही. तर भामा आसखेड धरणातून पुण्यात पाणी आणण्याच्या कामाला सातत्याने विरोध होत आहे; मात्र शिवसेनेचे आमदार केवळ आम्ही तुमच्या सोबत आहोत एवढीच गर्जना करीत आहेत. काही पुनर्वसित नागरिकांना धनादेश मिळवून दिला असला तरी ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसांपासून गाजत असल्याने धरणग्रस्तांमध्ये आमदारांबाबत नाराजी असल्याचे चित्र आहे.
“भोरगिरी’मुळे इतर प्रश्न दुर्लक्षित!
आमदारांनी दत्तक घेतलेल्या भोरगिरी गावात पर्यटन क्षेत्र व्हावे व येथील नागरिकांना रोजगार मिळावा या दृष्टीने सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत; मात्र या भोरगिरीवरच त्यांनी “फोकस’ केल्याने इतर प्रश्न त्यांच्या नजरेतून सुटले आहेत का? चाकण, आळंदी, राजगुरूनगर या प्रमुख शहरातील अंतर्गत वाहतूककोंडी फुटलेली नाही, अतिक्रमण वाढते आहे, पाणीप्रश्न, अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था, रेंगाळलेला कचराप्रश्न यांसह पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबितच असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत विरोधक या प्रश्नांद्वारे शिवसेनेला घेरुन त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतील, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे.
विरोधक आवाज उठवण्यात पडले कमी
राष्ट्रवादीतील अंतर्गत वादामुळे गेल्या चार-साडेचार वर्षांत खेड-आळंदी मतदारसंघातील समस्यांवर आवाज उठवण्यात विरोधी पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील काही प्रमाणात कमी पडले आहेत. एखाद्या कार्यक्रमात किंवा सोशल मीडियाद्वारे झालेल्या टीकेवर व आता पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आवाज उठवला; मात्र तो पुरेसा नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शिवसेनेला जोरदार टक्कर द्यायची असल्यास राष्ट्रवादीला आगामी विधानसभेत अंतर्गत वाद शमवावे लागणार आहेत, अन्यथा या वादांचा सत्ताधारी नक्की फायदा उचलतील यात कोणाचे दुमत नाही.
….तर चौरंगी लढत रंगणार
2014 लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती होती; मात्र विधानसभा निवडणूक भाजप व शिवसेना स्वबळावर लढली होती. यंदाही 2019च्या निवडणुकीत युती केली तर आता विधानसभेला 2014चाच फॉर्म्युला वापरणार की युती करून लढणार हे पाहणे औत्स्युक्याचे आहे. स्वबळावर लढले तर खेड-आळंदी विधानसभेत भाजपही आपला उमेदवार उभा करणार का? तसेच शिवसेना, राष्ट्रवादीतील नाराज मंडळी बंडखोरी करणार का? या सर्व शक्यता खऱ्या ठरल्या तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत या मतदारसंघात शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप, बंडखोर (अपक्ष) अशी चौरंगी लढत रंगू शकते, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवला आहे, त्यामुळे विधासभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापर्यंत या मतदारसंघात आणखी काय घडामोडी घडतात, हे लवकरच कळेल.