नवलखांविरोधातील पुराव्यांचा काही अंशी तपासणे गरजेचे – हायकोर्ट

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरण : न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

मुंबई (प्रतिनिधी) – कोरेगाव-भीमा हिंसाचारामागे माओवादी असल्याच्या संशय असल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या गौतम नवलखा यांच्या विरोधात तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या पुराव्यांची काही अंशी चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. बॉम्ब फेकतो तो एकटाच दहशतवादी नसतो, तर त्याला मदत करणारेही दहशतवादी असतात, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने गुन्हा रद्द करावा म्हणून नवलखा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा निर्णय राखून ठेवला.

माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांनी आपल्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करुन घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. अरूणा कामत-पै यांनी गौतम नवलखा आणि माओवाद्यांचे पाकिस्तानची दहशतवादी संघटना हिजबुल मुजाहिद्दीनसोबत थेट संबंध आहेत. याचसंदर्भात गौतम नवलखा यांचीही महत्त्वाची भूमिका असल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट केला. भीमा-कोरेगावच्या घटनेवरून हे सारं प्रकरण उघडकीस आले. तसेच या तपासातून जी माहिती समोर आली त्यातून या प्रकरणातील सर्व आरोपींना देशाविरोधात युद्धच पुकारायचे होते, असा आरोप केला.

हिजबुलकडून शस्त्रास्त्र, विस्फोटकं आणि इतर दहशतवादी कारवायांसाठी नक्षलींना तसेच माओवाद्यांना सर्वतोपरी सहाय्य मिळते. यासंबंधीचे पुरावे अटकेत असलेल्या रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंगच्या लॅपटॉपमधून मिळाल्याचा दावा ही केला.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. युग चौधरी यांनी राज्य सरकारचे सर्व दावे फेटाळून लावले.नवलखांविरोधात पोलिसांकडे कोणताही ठोस पुरावा नाही.

त्यांनी बोललेली किंवा केलेली कोणतीही गोष्ट त्यांच्याविरोधात जात नाही. केवळ दुसऱ्यांनी लिहिलेल्या मजकूरात उल्लेख झाल्याचा संशय आहे. म्हणून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा दावा करताना केंद्र सरकारने युएपीए कायद्याअंतर्गत सुधारणा करून एखाद्या व्यक्तीला थेट दहशतवादी ठरवण्यासाठी सुरू केलेली कारवाई आत्ताच थांबवायला हवी. अन्यथा या देशात लोकांचे जगण मुश्‍कील होईल, अशी भिती व्यक्त केली. उभय पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने पोलिसांनी नवलखांविरोधात सादर केलेल्या काही पुराव्यांचा तपास होणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करून निर्णय राखून ठेवला.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.