ठेकेदार अडचणीत; बिलांची देणी पोहचली पंचवीस कोटींवर
कास धरणही महागले
कास धरण उंचीचा प्रकल्प महागला असून प्रत्यक्षात त्यांची किंमत 84 कोटीवर पोहचल्याचे वृत्त आहे. जलसंपदा विभागाच्याच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. कास धरण उंचीची प्रशासकीय मान्यता व वार्षिक दर 2009-10 चे आहेत. त्यामुळे नव्या वार्षिक दरांना फेर प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार असून हा प्रकल्प नव्या दरांमुळे दुप्पटीने (84 कोटी) महागणार आहे.
सातारा – सातारा शहराची तहान भागवणाऱ्या कास तलाव धरण उंचीचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या अनुदान नसल्याने थंडावला आहे. सत्तर टक्के काम पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पाची बिलांची देणी थेट पंचवीस कोटींवर पोहोचल्याने भाजप सरकारकडे राष्ट्रवादीच्या खासदारांचा पाठपुरावा सुरू झाला आहे.
कास धरणाची उंची बारा मीटरने वाढवून त्यामध्ये अर्धा टीएमसी पाणीसाठा वाढवणाऱ्या उंचीचा प्रकल्प सध्या पावसाळा असल्यामुळे बंद असल्याचे सांगितले जात आहे. तरी प्रत्यक्षात प्रकल्पाची थकित देणी पंचवीस कोटींवर पोहोचल्याने ठेकेदाराची अडचण झाली आहे. राज्य शासनाचे बावीस कोटी व नगरपालिकेच्या वाटयाचे साडेपंचवीस कोटी झोळीत न पडल्याने कास तलाव परिसरात मशीनची घरघर सध्या तरी थांबली आहे. कास धरण उंचीच्या कामाचा राजकीय प्रवास तसा
बराच रंजक आहे. कास तलावाच्या आराखड्यापासून तो प्रत्यक्षात आणण्यापर्यंतचा खटाटोप आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाचा ठेका खासदार गटाकडे गेला. खासदार उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक अशोक सावंत यांच्या अशोका अर्थ मूव्हर्सला ठेका देण्यात आला आहे. मात्र, शहराची ही महत्वाकांक्षी योजना सध्या अनुदान आटल्यामुळे थंडावली आहे. ठेकेदाराकडून सादर झालेल्या बिलांची यादी राज्य शासनाला पोहचली तरी वित्त विभागाने पश्चिम महाराष्ट्रातील चौदा प्रकल्पाचे अनुदान आवळले आहे. खासदार भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करून निधीची मागणी केली आहे.
यापूर्वीच्या साताऱ्याच्या मागण्यांना भाजपने राजकीय हेतूने भरभरून मदत केली. ती राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला भेदण्यासाठी ठरवलेली रणनीती होती. मात्र, राज्य शासनाकडून येणाऱ्या बावीस कोटी रुपयांच्या निधीला विलंब होत आहे . त्यामुळे जलभरणीची विहिर, तसेच भिंतीची घळ, सांडव्याचे मजबुतीकरण ही महत्वाची कामे रखडली आहेत. नगरपालिकेच्या वाट्याचे साडेतीन कोटी रूपयेसुद्धा नगरपालिकेच्या तिजोरीत शिल्लक नसल्याने निधीच्या पातळीवर अगदीच शांतता आहे. मुख्यमंत्र्याच्या टेबलावरील साताऱ्याच्या अनुदान देणाऱ्या फायली सध्या थंड्या बस्त्यात आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यानंतर तरी या कामाला वेग येणार की नाही, याबाबत सासंकता व्यक्त होत आहे.