सातारा – सातारा पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कास धरणाची उंची वाढवण्याचे काम 80 टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र, राज्य शासनाने मंजूर निधीपैकी 21 कोटी 89 लाखांचा थकीत निधी जलसंपदा विभागाकडे अद्याप वर्ग न केल्याने या कामाची बिले थकली आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यानंतर धरणाचे काम पुन्हा सुरू होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वाढते शहरीकरण आणि पाण्याची दैनंदिन गरज पाहता कास धरणाची उंची वाढविण्याची गरज होती. त्यानुसार पालिकेकडून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. भारतीय पुरातत्त्व विभाग, राष्ट्रीय हरित लवाद, वन विभाग यांच्या परवानग्या मिळताच शासनाकडून या कामाला हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला. जलसंपदा विभागाने 1 मार्च 2018 पासून जलाशयाची उंची वाढवण्याचे काम हाती घेतले. सव्वा वर्षात हे काम अत्यंत गतीने झाले. धरणाच्या भिंतीचे मातीकाम 95 टक्के व एकूण काम 80 टक्के झाले आहे.
काम पूर्ण झाल्यानंतर सध्याच्या 107 दशलक्ष घनफूट पाणी साठवण क्षमतेत पाचपटीने वाढ होणार असून ती 500 दशलक्ष घनफूट होणार आहे. पावसाळ्यात काम थांबवण्यात आले होते. आता पुढील टप्प्यात मुख्य विमोचक, नवीन सांडवा, फॉल स्ट्रक्चर्स आणि कासकडे जाणारा पर्यायी रस्ता ही कामे हाती घेतली जाणार आहेत. 2008-09 च्या दरसूचीनुसार केंद्र शासनाच्या सुजल निर्मल योजनेंतर्गत या कामासाठी 42 कोटी 89 लाख रुपये खर्चास मार्च 2011 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
एकूण खर्चात शासनाना हिस्सा 80 टक्के असून 20 टक्के रक्कम सातारा पालिकेने देणे बंधनकारक आहे. पहिल्या टप्प्यात पालिकेने आठ कोटी 58 लाख तर शासनाने 12 कोटी 42 लाख रुपये जलसंपदा विभागाकडे वर्ग केले. धरणाचे काम 80 टक्के होऊनही 21 कोटी 89 लाखांचा निधी शासनाकडे प्रलंबित आहे.
काम पुन्हा सुरू होण्याविषयी साशंकता
जलसंपदा विभागाचा निधी आता राज्यातील राजकीय परिस्थितीच्या कात्रीत सापडला आहे. धरणाच्या कामासाठी आतापर्यंत 50 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ठेकेदाराकडून धरणाचे काम पुन्हा हाती घेतले जाईल की नाही, याची साशंकता आहे.
संबंधित ठेकेदाराने धरणाच्या कामावरील बहुतांश यंत्रणा सध्या हलवली असून निकड पडलीच तर उपयुक्त ठरावे म्हणून दोन पोकलॅंड, दोन मोठे डंपर, एक डोजर, एक रोलर एवढीच यंत्रणा त्या ठिकाणी ठेवली आहे. महाराष्ट्रात भाजप व शिवसेनेचा काडीमोड झाला आहे. राज्यात नव्या आघाडीच्या सत्ता स्थापनेचा प्रयोग यशस्वी झाला तरी येणारे सरकार या कामासाठी निधी देणार का, हा प्रश्न आहे.