मंदार अनिल
एकविसाव्या शतकात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या परिघात भारतीय सैन्याला मानवतेच्या अंगाने परिपूर्ण करणे याची शाश्वती विविध सरकारांनी आजपर्यंत दिली आहे. सैन्यामध्ये विकासाला खूप संधी आहे. प्राधान्य ओळखून तिन्ही दलांना धोरणात्मकरित्या मजबूत करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरावे.
3 ते 5 ऑक्टोबर 2019 दरम्यान गोवा येथे गोवा मेरिटाइम कॉनक्लेव्ह पार पडली. आपल्या समुद्री परदेशी शेजाऱ्यांशी संबंध प्रस्थापित करून अंतर्गत दुही थंडावण्याचे प्रयत्न करणे या मार्गाने भारतीय नौदलाची वाटचाल सुरू आहे. दर दोन वर्षांनी ही परिषद आयोजित होत असते. त्यामुळे भारतासकट समुद्र शेजारच्या देशांना आपलं म्हणणं अथवा गाऱ्हाणं मांडायला एक व्यासपीठ मिळतं. या परिषदेमध्ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर आणि थायलंड हे दक्षिण पूर्व आशियातील देश, बांगलादेश, म्यानमार आणि श्रीलंका हे भारताचे समुद्र मित्र आणि सेशल्स, मॉरिशस आणि मालदीव सारखी बेटं इतके देश सहभागी होतात. देश कोणताही असो शांततावादी वा आक्रमक त्याला त्याची सेना सुसज्ज ठेवावीच लागते. भारत तर 26/11 सारख्या मोठ्या हल्ल्यातून एकदा गेलेला आहे. त्यामुळे सेना आणि बाकीची संरक्षण यंत्रणा अद्ययावत का आणि कशी असावी याचे उदाहरण भारतातील हल्ला.
भारतीय समुद्र म्हणजे ज्यात ढोबळमानाने अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागराचा काही भाग समाविष्ट होतो. हा भाग 21 व्या शतकात केंद्रस्थानी आहे निदान आशिया खंडात तरी. त्यामुळे ज्या शेजारील देशांना समुद्रकिनारा लाभला आहे त्या सर्वांना एकत्र करणे, एक सकारात्मक विश्वास सर्व देशांमध्ये निर्माण करणे हे भारताचे कर्तव्य ठरते. कारण या सगळ्यांपेक्षा भारत नक्कीच बिग ब्रदर ठरलेला आहे. यावर्षीच्या परिषदेची संकल्पना ही “एकत्र सागरी क्षेत्रावरचे प्राधान्य आणि भारतीय समुद्रक्षेत्रातील प्रादेशिक देशांची युद्धनीती’ ही आहे.
यामागची परिषद ही 2017 साली झाली होती. या परिषदेत भारताने सहभागी दहा देशांना समुद्र क्षेत्रात एकत्र काम करण्यासाठी त्यांचा पाठिंबा मागितला होता. भारतीय समुद्राला एक वेगळे महत्त्व यासाठी आहे की पूर्व आणि पश्चिमेकडच्या गोलार्धात जायचा हा एक महत्त्वाचा समुद्रमार्ग किंवा प्रवेशद्वार आहे. सहभागी असलेल्या सर्व देशांच्या समस्या बऱ्यापैकी सारख्या असतात. उदाहरणार्थ, दहशतवाद, अनिर्बंध मासेमारी, बेकायदेशीर मासेमारी आणि समुद्र चाचेगिरी. या सर्व समस्यांवर लढण्यासाठी प्रत्येक देशाने त्यांच्या त्यांच्या परीने सुसज्ज राहायची गरज असते.
दोन वर्षांपूर्वी ऍडमिरल सुनील लांबा यांनी मोठ्या विश्वासाने प्रतिपादित केलं होतं की आजच्या घडीला भारताकडे 139 जहाजे आहेत आणि लवकरच येत्या दहा वर्षांत आम्ही त्यांची संख्या 200 पर्यंत नेऊ. वेगवेगळ्या बंदरात जहाज बांधणीचे काम चालू असताना तितक्याच अत्याधुनिक दर्जाच्या पाणबुड्या विकत घेण्यामागे दिसत असलेला संरक्षक कल दिवसेंदिवस वाढत जावा. रक्षात्मक पातळ्यांवर सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या बजेटबाबत सुद्धा संरक्षण क्षेत्राच्या खूप आशा असतात.
संरक्षण क्षेत्र हे खर्चिक असल्या कारणाने या बाबीचा मात्र विचार करावाच लागतो. अशा अंतर्गत समस्यांशी दोन हात करत असतानाच सीमेच्या बाहेरच्या देशांची सहजपणे संवाद साधत राहावा लागतो आणि हेच जिकिरीचं काम आहे. अरुणाचल प्रदेश हा प्रांत जरी पूर्णपणे आपला असला तरी त्या भागावर आपला प्रभुत्व निर्माण करण्याचे आणि दाखविण्याचे चीनचे प्रयत्न लपून नाहीत. या भागात भारताने आपल्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा वापरून एक जरी कृती करायची म्हटली तरी चीनचा विरोध हा आलाच. विविध देशांसोबतचे वार्षिक मिलिटरी सराव हे सैन्याला सदैव तयारीत ठेवण्याचे एक महत्त्वाचे सूत्र आहे.
मागच्या आठवड्यात अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर सुरू असलेला “हिम विजय’ सरावावर चीनने आक्षेप नोंदविले आहेत. सैन्यात परकीय देशांचा वाढता विरोध आणि नाराजी सांभाळण्यासाठी काही विशेष रणनीती असतात. आपला विरोध उघडपणे प्रदर्शित करून समोरील शत्रू राष्ट्रांशी कटुता न वाढवता प्रश्न सुटावेत अशी ही पद्धत. भारताचा हीम विजय नावाचा सराव त्याच गटात मोडतो. भारतीय सेना यांचे हात बळकट करण्यामागे या सरावाचे महत्त्व असणार आहे. कारण चीनच्या सीमांवर त्यांच्या डोंगररांगांमध्ये लढण्याची क्षमता आणि हिंमत भारतीय सैन्यात असायला हवी. ती आहेच पण आहे त्याच क्षमतांना आणखी वृद्धिंगत करून घेण्याची पात्रता वाढवणे हा एक विकासात्मक कार्यक्रमाचा भाग असावा. तांत्रिक कौशल्य येणाऱ्या काळात अतिशय महत्त्वाचे ठरतील.
इलेक्ट्रॉनिक्स ते बायनरी आकड्यांच्या शस्त्रास्त्रांचा वापर आता सामान्य झाला आहे. सैन्याचे आधुनिकीकरण करणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे. विविध देशांकडून शस्त्र खरेदी करणे यात आपला बराच वेळ जातो. यावर काही दुसरा उपाय नाही. अनेक क्षेपणास्त्रे आपण भारतात निर्माण करू शकत नाही.