नवी दिल्ली – राज्याच्या नुकसान भरपाईसाठी जमा केलेला जीएसटी अीधभार केवळ काही काळ स्वतःकडे ठेवला आहे. याचा अर्थ तो इतरत्र वळविला आहे असा नाही असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्रालयाने केले आहे.
पहिली दोन वर्ष जीएसटी अधिभाराचे 47 हजार कोटी केंद्र सरकारने बेकायदेशीररीत्या स्वतःकडे ठेवले असे कॅगच्या अहवालात म्हटले गेले आहे. या दोन वर्षात राज्यांची सर्व नुकसानभरपाई केंद्र सरकारने दिली आहे. उरलेली 47 हजार कोटी रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारने काही काळ स्वतःकडे ठेवली होती.
नंतर 2019-20 मध्ये केंद्र सरकारला नुकसान भरपाईपोटी राज्यांना 1 लाख 65 हजार कोटी रुपये द्यावे लागले. मात्र त्या काळात अधिभार संकलन केवळ 95 हजार कोटी रुपये झाले होते. जुन्या शिल्लक रकमेतून ही नुकसानभरपाई राज्यांना देण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
दरम्यानच्या काळात करोना व्हायरस आणि लॉक डाऊनमुळे कर संकलन कमी झाले आहे आणि राज्यांचे नुकसानभरपाईची रक्कम वाढली आहे. आता ही नुकसान भरपाईची रक्कम लवकरात लवकर द्यावी असे काही राज्यांनी केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांना यासाठी कर्ज उभा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जवळ जवळ 12 राज्यानी केंद्र सरकारचा कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव स्किकारला आहे.