जीएसटी प्रक्रिया आणखी सुलभ 

आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात वस्तू व सेवा कर प्रक्रीया (जीएसटी) आणखी सुलभ केल्याची घोषणा केली. वस्तू पुरवठादारांसाठी असलेली 20 लाख रुपयांची आरंभसीमा वाढवून 40 लाख रुपये करण्यात आली. 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेला करदाता तिमाही परतावा सादर करु शकेल.

लघु उद्योजकांना मोफत अकाऊंटींग सॉफ्टवेअर मिळेल. तसेच जीएसटी परताव्याची प्रक्रीया पूर्णपणे स्वयंचलित असेल. अनेक कर खात्यांचे मिळून एक खाते तयार करण्यात येईल, असे त्या म्हणाल्या. इलेक्‍ट्रॉनिक चलन प्रणालीमुळे केंद्रीय पद्धतीच्या माध्यमातून बिलाचा तपशील घेता येईल. स्वतंत्र ई-वे बील सादर करण्याची आवश्‍यकता असणार नाही. ही प्रक्रीया जानेवारी 2020 पासून अंमलात येईल.

जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष कराचे पूर्ण स्वरुपच बदलले आहे. या भव्य सुधारणा आहेत. जीएसटीमुळे 17 कर आणि 13 अधिभार एक झाले आहेत. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्र आले. जीएसटीमुळे प्रत्येक वस्तूच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे परतावे रद्द होऊन एकच परतावा भरावा लागत आहे. जकात नाके हटवल्यामुळे वाहतूक सुलभ झाली आहे.

वेळ आणि ऊर्जेत बचत होऊन “एक राष्ट्र, एक कर’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली आहे. अर्थमंत्र्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केल्याबद्दल जीएसटी कार्यकारिणीचे कौतुक केले. जीएसटीच्या माध्यमातून 92,000 कोटी रुपयांची मदत दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.