नवी दिल्ली – अर्थमंत्रालाचे मुख्य सल्लागार के व्ही सुब्रमण्यन यांनी यावर्षी विकास दर 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील असा दावा केला आहे. त्याचबरोबर खर्च आणि महसुलाची एकूण परिस्थिती पाहता या वर्षी किती तूट ठरविल्याप्रमाणे 6.8 टक्क्यांच्या आत रोखण्यात सरकारला यश मिळेल असे ते म्हणाले.
करोनाच्या काळात केंद्र सरकारने जनतेला मदत करण्याबरोबरच विविध क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा राबविल्या आहेत. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीचा विकास दर 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि दुसऱ्या तिमाहीचा विकास दर 8 टक्के पेक्षा जास्त झाला आहे. पुढील दोन तिमाहीत हा विकास दर वाढेल आणि एकूण वर्षाचा विकास दर 10 टक्क्यापेक्षा जास्त राहील असे ते म्हणाले.
रिझर्व बॅंकेने या वर्षाचा विकासदर 9.5 टक्के राहील असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जी रक्कम अपेक्षित धरली होती ती पूर्ण होणे शक्य नसले तरी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलनामुळे तूट कमी पातळीवर राहील. पहिल्या सहा महिन्याचा विकास दर 13.7 टक्के भरला आहे. उरलेल्या दोन तिमाहीमध्ये विकास दर 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला तरी एकूण वर्षाचा विकास दर 10 टक्क्यांच्या वर होण्यास मदत मिळणार आहे.
सरकारने स्वतःचा खर्च वाढविला आहे. पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिला आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला उत्पादन आधारित अनुदान जाहीर केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात सर्व क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्यास मदत मिळणार आहे. दुसऱ्या तिमाहीच्या विकास दर आकडेवारीमधून खासगी गुंतवणूक वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
कृषी क्षेत्रातील सुधारणा तीन कायदे परत घेतल्यामुळे थंडावल्या असल्या तरी इतर क्षेत्रावर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. भारतामध्ये लोकशाही असल्यामुळे सर्वांना विचारात घेऊन काम करावे लागते. त्यामुळे काही वेळा काही सुधारणांवर परिणाम होतो असे ते म्हणाले.