येत्या चार दिवसांत चौथा लॉकडाऊन संपतो आहे. आणखी काही सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. पण आता काही अप्रिय गोष्टींचा सामना करावा लागणार आहे. जी भीती अगोदरच घर करून बसली होती, ज्यावर विचारही करत नव्हतो त्यावर आता बोलावे लागणार आहे. काहीतरी ठोस कृती करावी लागणार आहे. कारण तसे जर झाले नाही, तर आताच्या मंदीच्या महामारीचा वार अभूतपूर्व असा राहणार. क्रिसील नावाची क्रेडीट रेटींग एजन्सी आहे. पत निर्धारित करण्याचे काम ते करत असतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था शून्याच्या खाली जाणार आहे. तसे जर झाले, तर पुढचे तीन वर्षे तरी भारत यातून उठू शकत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आतापर्यंत चार वेळा मंदीचा सामना करावा लागला आहे. उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर झपाट्याने अर्थव्यवस्थेचा विस्तार झाला होता.
मात्र, त्यानंतर खऱ्या अर्थाने आलेली ही पहिली मंदी आहे अन् ती अत्यंत भीषण आहे. केंद्राने मध्यंतरी 20 लाख कोटींचे पॅकेज दिले. पाच दिवस सलग पत्रकार परिषदा घेऊन त्याचा गाजावाजा झाला. 20 की 21 लाख कोटी याचीही आकडेमोड झाली. आता त्याची धूळ बसल्यानंतर धक्के बसत आहेत. नेमके काय मिळाले अन् कोणाला मिळाले, कोणालाच अंदाज येत नाही. पण तज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रांतील नामवंतांच्या मतांचा कानोसा घेतला गेला तर ताटात काही पडलेलेच नाही. विरोधी पक्ष टीका करत आहेत. त्यांचे काम ते करत आहेत. मात्र, राज्यांची सरकारेही नाराज आहेत. त्यांना केंद्राकडून भरीव काही मिळण्याची अपेक्षा होती. ती पूर्ण झालेली नाही. आता आकडे गोळा करून परस्परांच्या तोंडावर फेकण्याचा प्रयोग महाराष्ट्रात सुरू आहे. येथे भारतीय जनता पार्टी विरोधात आहे.
मात्र, ज्या राज्यांत त्यांची सत्ता आहे, तेथे त्यांनाही ते आता महाराष्ट्रात करत आहेत, तशाच विरोधाचा सामना करावा लागतो आहे. बाकी विद्वानांचे बाजूला ठेवू. खुद्द केंद्र सरकारमधील जबाबदार मंत्र्याने विधान केले आहे. त्याकडे तरी गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. ते काम सरकारने करावे. दिलेले 20 लाख कोटींचे पॅकेज पुरेसे नाही. किमान 50 लाख कोटी हवे आहेत. देशाच्या विकासाची चाके रूतली आहेत. बाजार पुन्हा सक्रिय करायचा असेल तर भांडवल उपलब्ध करण्याची गरज आहे. त्यासाठीच एवढ्या मोठ्या निधीची आवश्यकता असल्याचे या मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
ते राजकारणी असले आणि सत्ताधारी पक्षाचे असले तरी त्यांच्या डोक्यात भन्नाट कल्पना असतात. वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर त्या कल्पना हे महोदय मांडत असतात. केवळ बोलून न थांबता रिझल्टही देतात. त्यांच्या कामाच्या धडाक्याची ख्याती आहे. त्यांच्या मते, आता राज्यांनीही वीस लाख कोटींचा वाटा उचलला पाहिजे. उर्वरित दहा लाख कोटींत केंद्र आणि काही उद्योग आपले योगदान देऊ शकतील. मांडणी व्यवहार्य आहे. विरोधी पक्षातल्या विद्वानांनीही पॅकेजमधून काहीच हाती लागले नसल्याचे सोदाहरण स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या माजी गव्हर्नर्सनीही काही उपाय सुचवले आहेत. सरकारच्या पातळीवर त्याची दखल घेतली जाण्याची आवश्यकता आहे. करोना आणि त्यामुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊनचा सेवा क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे.बेरोजगारीची फार मोठी समस्या उद्भवणार आहे, नव्हे तिचे भीषण स्वरूप डोळे मिटले तरी स्पष्ट दिसते आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून रेल्वे, विमान आणि अन्य सर्व प्रकारची सार्वजनिक वाहतूक ठप्प होती. कोळसा, वीज, पेट्रोल आणि सिमेंट अशा सगळ्याच प्रमुख क्षेत्रांतील उत्पादन प्रक्रिया पंगू झाली आहे. बांधकाम क्षेत्र कोलमडले आहे. छोटे-मोठे कारखाने बंद आहेत. मूठभर लोकांसह मूठभर कारखान्यांचे काम सुरू झाले असले तरी त्यात हातभर अडचणी आहेत. अत्यंत आवश्यक असलेल्याच वस्तूंचे उत्पादन आणि विक्री सुरू असल्याचे सर्वसाधारण चित्र आहे. मालक मंडळींनी कामगारांना सांभाळावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते. मात्र, आपल्याच कर्मचाऱ्यांना सांभाळताना सरकारांना नाकीनऊ आले आहे.
बॅंकांनी कर्जाचे व्याजदर कमी करण्याकरता उपाय केलेत. मात्र, कर्ज घ्यायला प्रचंड धाडसाची गरज आहे. त्याला कारण नोकरदार वर्गात निर्माण झालेली अनिश्चितता. तुटीची चिंता करू नका, जास्त नोटा छापाव्या लागल्या तरी चालेल, असेही काहींनी सुचविले आहे. दोन महिने अर्थव्यवस्था ठप्पच आहे. तरीही चमत्कार व्हावा, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे ऑक्सिजनशिवाय रुग्णाने जगण्याची अपेक्षा करण्यासारखे आहे. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात गोंधळ झाला.
महिना-दीड महिना कामगारांना तुंबवून ठेवल्यानंतर आपापल्या राज्यात परतण्याची त्यांना परवानगी दिली गेली. तेथेही रेल्वेचा डब्बा एक आणि बसणारे जास्त. गर्दीत कसाबसा प्रवास सुरू आहे. त्याचीही घाबरवणारी वृत्तमालिका रोजच प्रसारित होत आहे. करोना रोखण्यासाठी या कामगारांना रोखले होते. आता धरणाची दारे खुली झाल्यासारखी ते बाहेर पडत आहेत. आता करोना रोखणार कसा, हाही मोठा प्रश्नच आहे. करोनासोबत जगायचे धडे सांगितले जात आहेत. हरकत नाही. ते मान्य करावेच लागणार आहे. मात्र, अगोदर सगळी मरगळ झटकावी लागणार आहे. हातांना काम आणि ज्येष्ठांना आराम द्यावा लागणार आहे. केवळ भारताचेच हे चित्र नाही. जगभरात थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहे.
मात्र, भारतात करोनाच्या अगोदर फार चांगले चालले होते, अशातलाही भाग नाही. पर्यटन, नागरी विमान वाहतूक, मनोरंजन, बांधकाम, वाहन उद्योग असे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रांना अगोदरच कंपवात भरला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांची अवस्था नाजूकच होती. तत्कालिक मलमपट्ट्या केल्या गेल्या. फार काही साध्य झाले नाही. त्याला कारण नेमके काय करायला हवे किंवा काय केले तर अधिक उपयुक्त ठरेल याकरता सल्लामसलत अपेक्षित असते.
ते दिसले नाही. अजूनही दिसत नाही. तज्ज्ञ मंडळींनी सल्ला दिला आहे. विरोधकांनीही राजकारणाच्या पलीकडे जर काही चांगले सुचविले असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मुळात सगळ्याच स्तरावर राजकारण थांबवले पाहिजे. सरकारमधील असो की विरोधातील, स्थितीचे भान आणि आकलन असणारी मंडळी नेहमी व्यवहार्यच बोलतात. सगळ्याच पक्षांत असे सूज्ञ नेते आहेत. त्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन आता पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सरकारनेही झिडकारण्यापेक्षा चांगल्याचा स्वीकार करण्याची भूमिका ठेवायला हवी. अन्यथा मंदीच्या महामारीपेक्षा करोना बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ यायची.