मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकार कोसळण्याची स्थिती असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मोठे निर्णय घेतले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने कर्जाचे पैसे नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, राजकीय आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार असून यासह अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. यावर विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आक्षेप घेतला आहे.
दरेकरांना पत्र पाठवून राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे. हे पत्र त्यांनी ट्विट केल असून त्यात ते म्हणाले की, राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद निर्णय घेतले जात आहे. नवनवीन जीआर जारी होत आहे. त्यात तातडीने आपण हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती दरेकरांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत मा. राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारीजी यांना आज पाठविलेले पत्र. @BSKoshyari @maha_governor pic.twitter.com/oJ7YG3QSmp
— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) June 24, 2022
या पत्रात दरेकर यांनी, शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली असल्याचा उल्लेख केला. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थानही त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे. अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. १६० च्या वर शासन आदेश ४८ तासांत जारी करण्यात आल्याची माहिती दरेकरांनी राज्यपालांना दिली.
विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्षे निर्णयशून्य असलेले महाविकास आघाडी सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी दरेकर यांनी कोश्यारी यांना लिहिलेल्या पत्रात केली.