मुंबई – सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि जिवितहानीसारखे गंभीर गुन्हे वगळता शेतकरी आंदोलनांतील शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदानाचे वाटप 1 जुलै या कृषीदिनापासून करण्यात येणार आहे. कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूकही लवकरच करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सांगितले.
पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले.
शेतकरी जगला तर राज्य जगेल हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय राज्यशासनाने घेतले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी समाधानी होण्यासाठी, शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतक-यांना ईथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस शिल्लक राहणार नाही. याउपरही जर ऊस शिल्लक राहिला तर शिल्लक ऊसाला भरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.
दुग्धविकास विभागामार्फत दूध उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. करोना संकटाच्या काळातही दूध व्यवसायाला मदत करण्यात आली. दूध उत्पादन वाढीसाठी देशी गाईंच्या जातींवर विशेषत्वाने लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. दुधाला एफआरपी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव संबंधीत समितीसमोर ठेऊन अभ्यासाअंती त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. कांदाचाळी आणि कोल्ड स्टोअरेजच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यात येत आहेत.
कांदा निर्यातीवरील बंदीसंदर्भात ठराव करून तो केंद्रसरकारकडे सादर करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंपाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनांबरोबरच संशोधनाला चालना देऊन कृषिविकास साधण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
बैठकीत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, दुग्धव्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही संबंधीत विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
