नवी दिल्ली – पहिल्या टप्प्यात प्राधान्य क्रमातील 30 कोटी जणांच्या लसीकरणाचा खर्च सरकारतर्फे करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय कोव्हिड 19 टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. विनोद पॉल यांनी सांगितले.
लसीकरणाच्या सुरवातीच्या टप्प्यात पुढील सहा ते आठ महिन्यात आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत आणि ज्येष्ठ नागरिकांना लस देण्यात येईल. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत लसीकरण पोहोचवण्यासाठी 31 हब द्वारा 29 हजार लस केंद्रांना लसीचा पुरवठा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. पॉल म्हणाले, करोनावरील लस देण्यासाठी देशात खूप मोठी तयारी या आधीच करण्यात आली आहे. आम्ही देशात एकसंघ पध्दतीने काम करत आहोत. उत्पादक, सरकार आणि लाभधारक हे सरकारच्या अंमलबजावणीचे हात आहेत. एक उद्योगसमुह असल्याप्रमाणे आम्ही एकत्र कार्यरत आहोत, असे डॉ. पॉल यांनी स्पष्ट केले.
भारतात 30 कोटी जणांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. लसीकरणाच्या तातडीच्या टप्प्यात देशव्यापी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना स्थान देण्यात येणार आहे. अन्य गटांना द्यावयाच्या लसीबाबतही सरकारची तयारी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. शेवटच्या बिंदूपर्यंत लसीकरणाचे लाभ पोहोचवण्यासाठी 31 प्रमुख केंद्रामार्फत 29 हजार लसीकरण केंद्रांना लस पुरवण्यात येईल.
सर्व नागरिकांना लस देण्यापेक्षा 30 कोटी लोकांचा प्राधान्य गट सरकारने निश्चित केला आहे. सार्वजनिक आरोग्याची पवित्र प्रतिसाद या दृष्टिकोनातून आम्ही या लसीकरण मोहिमेकडे पहात आहोत. आम्हाला करोनामुळे होणारे मृत्यू किमान पातळीवर आणायचे आहेत.
त्यामुळे आम्ही हाय रिस्क गटाची निवड केली आहे. करोनाचे व्यापक लसीकरण करण्यासाठी लसीची साठवण क्षमता वाढवण्यात येईल. आम्हाला या आजारात सामुदायिक प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यात स्वारस्य आहे. त्यासाठी व्यापक लसीकरण आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.