नवी दिल्ली – सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन विमा कंपन्यांना चार हजार कोटी रूपयांचे भांडवल पुरवण्यावर विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे या विमा कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारेल अशी आशा आहे. मोदी सरकारच्या पुर्ण अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. येत्या 5 जुलैला नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्श्युरन्स कंपनी, आणि युनायटेड इन्श्युरन्स कंपनी या तीन विमा कंपन्यांनी मागणी केल्या प्रमाणे त्यांना हे भांडवल पुरवले जाणार आहे.
गेला काही काळ सरकारी विमा कंपन्या घाट्यात चालत आहेत. विमा दाव्यांचे प्रमाण वाढले असून त्यामुळे विमाधारकांना मोठ्या प्रमाणात अलिकडच्या काळात त्यांच्या क्लेमचे पैसे द्यावे लागले आहेत. सरकारने सन 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात या तिन्ही विमा कंपन्यांच्या एकत्रिकरणाचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण तो निर्णय अजून झालेला नाही. या कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य अत्यंत ढासळले असल्याने हे एकत्रिकरण होऊ शकले नव्हते. या तीन विमा कंपन्यांच्या देशभरातील सुमारे सहा हजार कार्यालयात एकूण सुमारे 44 हजार कर्मचारी तैनात आहेत.