नवी दिल्ली- गेल्या पंधरवड्यात रिझर्व बॅंक आणि केंद्र सरकारने विविध उद्योगांना बऱ्याच सवलती जाहीर केल्या आहेत. मात्र या सवलती पुरेशा नाहीत याची सरकारला जाणीव आहे. विविध उद्योगाकडून आणखी सवलतीची मागणी केली जात आहे. यावर अर्थमंत्रालय विचार करीत असून नव्या सवलती लवकरच जाहीर केल्या जातील असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने 1.70 लाख कोटी रुपयांच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये गरिबांना अन्न आणि गरिबांच्या खात्यामध्ये काही रक्कम जमा करणे इत्यादीचा समावेश आहे. त्याचबरोबर विविध उद्योगांना आणि कर्ज घेणाऱ्यांना तीन महिने कर्ज हप्ता न देण्याची सवलत देण्यात आलेली आहे.
ज्या क्षेत्रावर कोरोनाव्हायरसचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे त्या उद्योग क्षेत्रांना लॉक डाऊन उठविल्यानंतर पुन्हा नव्याने काम करण्यास मदत मिळावी याकरिता नव्या पॅकेजवर विचार करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर गरीब आणि मध्यमवर्गीयावर या लोकांचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांना कशी मदत करता येईल या शक्यतेवरही अर्थ मंत्रालय विचार करीत आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने एक अधिकार प्राप्त गटाची स्थापना केलेली आहे. हा गट यावर विचार करीत आहे.
या गटाकडून लॉक डाऊनचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होत आहे याचे निरीक्षण केले जात आहे. त्याचबरोबर यातून बाहेर पडण्यासाठी काय उपाय योजना केल्या जाऊ शकतील यावरही समांतर विचार चालू आहे. लॉकडाऊनमुळे छोटे उद्योग, हॉटेल, नागरी विमान वाहतूक, कृषी आणि तत्सम क्षेत्रावर मोठा परिणाम झालेला आहे. या गटाकडून आणि अर्थ मंत्रालयाकडून पॅकेज जाहीर केल्यानंतर यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ विचार करेल. लॉक डाऊन संपुष्टात येण्याअगोदर किंवा संपल्यानंतर या पॅकेजची घोषणा केली जाईल. या आधारावर विविध उद्योग नव्याने वाटचाल करण्यास सुरुवात करतील.
अर्थात त्यासाठी आर्थिक जमवाजमवही करावी लागणार आहे. ती कशा पद्धतीने करावी याबद्दल हि विचार चालू आहे. सध्याच्या परिस्थितीत वित्तीय तूट वाढू देण्याबाबत बऱ्याच प्रमाणात मतैक्य झाले आहे. मात्र ती नेमकी किती वाढू द्यावी यावर विचार करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सरकारला अधिक कर्ज उपलब्ध करण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे सरकारने विविध घटकाकडून यासाठी मदतीची अपेक्षाही व्यक्त केली.