करोना वाढण्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी सहा समित्या
नवी दिल्ली : (वंदना बर्वे) – मुंबई आणि पुण्यासह देशातील अकरा शहरांमध्ये वाढलेल्या करोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची झोप उडविली आहे. या शहरांमध्ये करोना विषाणूच्या मुसक्या कशा आवळायच्या? याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने सहा समित्यांची स्थापना केली आहे.
गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई आणि पुण्याव्यतिरिक्त इंदूर, (मध्यप्रदेश), जयपूर (राजस्थान) आणि पश्चिम बंगालमधील कोलकाता, हावडा, मेदिनीपूर पूर्व, 24 परगना उत्तर, दार्जिलिंग, कलिमपोंग तसेच जलपाईगुडी या शहरात कोरोनाची परिस्थती भयानक आहे.
या शहरात करोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढण्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने या समित्या नेमल्या आहेत.
यात गृह, अर्थ, आरोग्य आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. दोन समित्या मुंबई आणि पुण्याचा दौरा करणार आहेत. एक समिती जयपूर आणि एक समिती इंदूरचा दौरा करणार. तर उर्वरित दोन समित्या या पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे.
गृह खात्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लॉकडाऊन उपायांच्या पूर्ततेवर आणि अंमलबजावणीवर त्यांचे मूल्यांकन करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील; ते जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, घराबाहेर लोकांमधील शारीरिक अंतर, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांची सज्जता, जिल्ह्यातील रुग्णालयाची सुविधा आणि नमुना आकडेवारी, आरोग्य व्यावसायिकांची सुरक्षा, चाचणी संच, पीपीई, मास्क आणि इतर सुरक्षा उपकरणांची उपलब्धता आणि कामगार आणि गरीब जनतेसाठी सुरू केलेल्या मदत शिबिरांची परिस्थिती यासारख्या बाबींवर देखील ते लक्ष केंद्रित करतील. आयएमसीटी त्यांच्या बैठका लवकरात लवकर सुरू करतील.
हॉटस्पॉट जिल्ह्यांमध्ये किंवा हॉटस्पॉटच्या उंबरठ्यावर उभ्या असणाऱ्या किंवा अगदी जिथे मोठ्या प्रमाणावर उद्रेक किंवा समूह प्रसाराची भीती आहे अशा ठिकाणी कोणत्याही प्रतिबंधात्मक उपायांशिवाय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटना घडल्यास ते त्या जिल्ह्यातील लोकांसाठी आणि देशातील इतर भागात राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्यासाठी देखील धोकादायक आहे.
प्रमुख हॉटस्पॉट जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या उल्लंघनांच्या घटनांच्या व्यापकतेचे विश्लेषण केल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की वरील नमूद केलेल्या भागात परिस्थिती विशेष गंभीर आहे आणि या ठिकाणी केंद्राचे अधिकार वापरण्याची गरज आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 35(1), 35(2)(अ), 35(2)(ई) रपव 35(2)(ळ) अंतर्गत केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करत या समित्यांची स्थापना केली आहे.