मंचर -मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात, तसेच शासकीय पातळीवर जबाबदारीची ठोस भूमिका न घेतल्यास आक्रमक आंदोलन करू, अशी भूमिका राज्य राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठानच्या वतीने अध्यक्ष ऍड. सुनील बांगर यांनी
व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. यापार्श्वभूमीवर ऍड. बांगर म्हणाले की, सध्या सर्वत्र करोनाची परिस्थिती गंभीर आहे, अशातच आंदोलन करणे म्हणजे बांधवांचा जीव धोक्यात घालणे आहे. मराठा समाजाला केंद्रिय संस्था, शिक्षणात व नोकऱ्यांमध्ये (यूपीएससी) आरक्षण मिळणे आवश्यक असून, त्यासाठी केंद्र सरकारबरोबर संवाद करणे व दबाव आणणे गरजेचे आहे.
मात्र, यावर अजिबात चर्चा होताना दिसत नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरीम स्थगितीला मुख्य न्यायमूर्तींसमोर आव्हान देऊन स्थगिती आदेश रद्द करून घेणे आणि लवकरात लवकर घटनापीठ गठीत करण्याबाबत कायदेशीर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने सकारात्मक जबाबदारीची भूमिका घेतली नाही तर आपण रणांगण न सोडता योग्य, अभ्यासपूर्वक रणनीती आखत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.