नवी दिल्ली : गेल्या एका वर्षात तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहेत. त्यात शेकडो शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले आहेत.मात्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची कोणतीही नोंद नाही, त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचा विरोध करताना मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती. या आकडेवारीवर विरोधकांनी प्रश्न केला आणि सरकार बाधित कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याची योजना आखत आहे का, असे कृषीमंत्र्यांना विचारण्यात आले होते. त्यावर कृषीमंत्री तोमर यांनी यांनी कृषी मंत्रालयाकडे या प्रकरणाची कोणतीही नोंद नाही, आणि त्यामुळे मदत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे लोकसभेत सांगितले.
एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानुसार, “शेतकऱ्यांच्या कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान, ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचे विरोधी पक्ष आणि शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. सोमवारी संसदेत कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक मांडल्यानंतर ते दोन्ही सभागृहात चर्चेविना मंजूर करण्यात आले होते.
कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक चर्चेविना रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी केंद्रावर हल्ला चढवला होता. “आम्हाला एमएसपी (मुद्द्यावर) चर्चा करायची होती, आम्हाला लखीमपूर खेरी घटनेवर चर्चा करायची होती, आम्हाला या आंदोलनात मरण पावलेल्या ७०० शेतकर्‍यांवर चर्चा करायची होती, आणि दुर्दैवाने त्या चर्चेला परवानगी देण्यात आली नाही,” असे राहुल गांधी म्हणाले होते.
११ दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती आणि त्याबद्दल शेतकऱ्यांची माफी मागितली होती. “देशाची माफी मागताना, मी प्रामाणिक आणि शुद्ध अंतःकरणाने सांगू इच्छितो की कदाचित आमच्या तपश्चर्येमध्ये अशी काही कमतरता होती की आम्ही आमच्या काही लोकांना सत्य समजावून सांगू शकलो नाही,” असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. त्यानंतर त्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन केले.
