नवी दिल्ली – सेंद्रीय उत्पादनांना आणि देशी बीजोत्पदनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मल्टिस्टेट शिखर सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. सहकारी संस्था आणि संबंधित घटकांनी उत्पादित केलेल्या सेंद्रिय उत्पादनांची संपूर्ण पुरवठा साखळी या शिखर सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून चालवण्यात येणार आहे. तर, बीजोत्पदन संस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.
“सहकारातून समृद्धी’ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या सामर्थ्याचा लाभ घेण्यासाठी आणि त्यांचे यशस्वी आणि व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले पाहिजे. तसेच सहकारी संस्थांनी जागतिक स्तरावरील विचार आणि स्थानिक पातळीवरील कृती करण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका सरकारने व्यक्त केली आहे. त्यादृष्टीने सरकारने सेंद्रीय उत्पादनांशी निगडीत सर्व गोष्टी एकाच छत्राखाली आणण्यासाठी मल्टिस्टेट सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Air India : पुन्हा वादात! ‘लघुशंका’ प्रकरणानंतर आता प्रवाशाच्या जेवणात…
ही सेंद्रीय उत्पादनांसाठी स्थापन करण्यात येणारी सहकारी संस्था सेंद्रिय क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रमांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक केंद्रीय संस्था म्हणून कार्यरत असणार आहे. देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेतील सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी आणि पुरवठा पूर्ण करण्याबाबत देखरेख ठेवणार आहे. सहकारी संस्थेकडून एकत्रीकरण, प्रमाणीकरन, चाचणी, खरेदी, स्टोरेज, ब्रॅंडिंग, लेबलिंग, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधा, सेंद्रिय उत्पादनांचे विपणन आदींसह सेंद्रिय शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य व्यवस्था करण्यासाठी संस्थात्मक मदत पुरवण्यात येणार आहे.
Tamil Nadu : विधानसभेत अभूतपूर्व नाट्य; राज्यपालांवरून सुरू झाले पोस्टरवॉर
तसेच देशी बी-बियाणांसाठीदेखील मल्टिस्टेट सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून होणार आहे. यामुळे उत्पादकता वाढवण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे उपलब्ध झाल्यास उत्पादकता आणखी वाढेल आणि आयात करण्यात येणाऱ्या बी-बियाणांवरील अवलंबित्व आणखी कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
भीम अॅपसाठी 2600 कोटींची तरतूद
रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम अॅपवरुन होणाऱ्या छोट्या व्यवहारांना चालना मिळावी यासाठी मोदी सरकारने 2600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव यांनी दिली. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम ऍप वापरणाऱ्यांसाठी 2600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे एमएसएमई, शेतकरी, मजूर आणि छोटे उद्योगपतींना यूपीआय पेमेंटमधून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारावर सूट मिळणार आहे. केंद्र सरकारने डिजिटल पेमेंट्सला अधिक सुलभ आणि सोपं करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.