पुणे – वनकायद्यात बदल करण्याण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, हवामान बदल आणि वने मंत्रालयाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र, याला देशभरातून होणारा विरोध पाहता मंत्रालयाने हा प्रस्ताव मागे घेतला असून, यासंदर्भात पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे.
भायतीय वनकायदे हे 1927 साली स्थापन करण्यात आले होते. ते कालबाह्य झाले असून यामुळे देशाच्या विकासाला अडथळे निर्माण होत असल्याचे कारण देत मंत्रालयाने मार्च 2019 मध्ये वनकायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या नवीन प्रस्तावात सूचवलेल्या बदलांना देशभरातून पर्यावरणप्रेमी संस्थांकडून बराच विरोध करण्यात आला.
विशेषत: आदिवासी नागरिकांचे वनजमिनीवरील हक्क या कायद्यात नाकारण्यात आल्याने याबाबत आदिवासी समाजात रोष निर्माण झाला होता. अनेक राज्यांमधून या कायद्याविरोधात आंदोलनदेखील करण्यात आले होते. वनकायद्यातील बदलांना नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून होणारा विरोध लक्षात घेत, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी वनकायद्यातील बदलाचा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी याबाबत दिल्ली येथे अधिकृत घोषणादेखील करण्यात आली आहे.