संतोष पवार
सातारा – करोनाच्या संकटामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे शासनाच्या कर आणि करेतर महसुलात घट झाली आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. सर्व शासकीय कार्यालये, संस्था, महामंडळ उपक्रम यांना त्यांच्याकडे खात्यात असलेली स्वीय, प्रपंजी लेखा खात्यातील अखर्चित निधी दि. 31 मे पूर्वी शासनास समर्पित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दि.31 डिसेंबर 2019 पर्यंत अखर्चित असलेला निधी आता शासनाकडे परत जाणार आहे. हा निधी परत पाठवल्याशिवाय पुढील कोणतीही देयके पारित केली जाणार नसल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.
करोनाच्या संकटात राज्याची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. करोनाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी निधीची कमतरता भासत आहे. या आपत्तीच्या काळात विकास कामे काही प्रमाणात कमी होणार आहेत. अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊ नये, यासाठी शासनाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार दि. 31 डिसेंबरपर्यंत असलेला अखर्चित निधी आता शासनाकडे परत जाणार आहे. अद्यापही अनेक कार्यालयांनी त्यांच्याकडील बॅंक खात्यातील अखर्चित निधी शासकीय लेखात जमा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जून 2020 मध्ये प्रदान करण्यात येणाऱ्या वेतन आणि सहाय्यक अनुदान, वेतन देयके पारित करण्यापूर्वी देयकांसोबत संबंधितांनी त्यांच्याकडील बॅंक खात्यावरील 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत जमा रकमेपैकी (केंद्र शासनाचा निधी वगळून) सर्व रक्कम शासन जमा केल्याचे पत्र सोबत असल्याची खात्री केल्याखेरीज वेतन अनुदान, वेतन देयके पारीत करू नयेत, असेही आदेशात म्हटले आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या स्वायत्त संस्था, ज्यांना शासनाकडून कोणतेही वेतन अनुदान दिले जात नाही अथवा अंशतः अनुदान दिले जाते अशा संस्थांकडे त्यांचा स्वतःचा किती निधी शिल्लक आहे, याची संस्थानिहाय आकडेवारी वित्त विभागाच्या साधन संपत्ती कार्यासनाकडे दि. 31 मेपूर्वी पाठवावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार दि. 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतचा अखर्चित निधी शासनास परत पाठवावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागामार्फत हा निधी परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
– मनोज जाधव ,(उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद)