सरकारी कंपन्या विकून या सरकारवर देश चालवण्याची वेळ आली आहे अशी टीका सातत्याने होत असतानाच आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसी या सरकारी मालकीच्या कंपनीतील समभाग विकून निधी उभारण्याची घोषणा केली आहे.त्यांनी हा प्रस्ताव मांडताच विरोधकांनीही आरडाओरडा करीत या प्रस्तावाला लोकसभेत विरोध दर्शवला.
सरकारच्या निर्गुंतवणूक योजनेनुसार सरकारच्या मालकीचे एलआयसीचे शेअर्स आयपीओच्या माध्यमातून विकले जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. ही महत्वाची घोषणा करताना त्यांनी नेमके किती भागभांडवल विकले जाणार आहे आणि त्यातून नेमका किती निधी मिळवला जाणार आहे हा तपशील मात्र अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिलेला नाही. एलआयसी म्हणजेच भारतीय आयुर्विमा ही कंपनी सरकारने 1956 मध्ये स्थापन केली होती. व त्याची शंभर टक्के मालकी सरकारकडेच आहे. देशातील सर्वसामान्य नागरीकांसाठी ही आजवरची सर्वात विश्वसनीय विमा कंपनी ठरली आहे.
सरकारने सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील समभाग विकून चालू आर्थिक वर्षात 1 लाख 5 हजार कोटी रूपयांचा निधी उभारण्याची योजना आखली होती. त्या अतंर्गत एअर इंडिया, बीपीसीएल, शिपींग कॉर्पोरेशन आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन या सरकारी कंपन्या सरकारने चालू वर्षात विकायला काढल्या आहेत. नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजेच सन 2020-21 मध्ये सरकारी कंपन्यांमधील समभाग विकून 2 लाख 10 हजार कोटी रूपयांचा निधी उभारण्याचे सरकारने उद्दीष्ट ठेवले आहे. त्याच अंतर्गत एलआयसीमधील समभाग विकले जाणार आहेत.