5 वर्षांत अर्थव्यवस्था अडीच पट वाढविण्याचे उद्दिष्ट

आर्थिक क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या हनुमान उडीसाठी पीआयसीकडून आराखडा

पुणे – शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राज्य आहे. मात्र, एवढ्यावर समाधान न मानता महाराष्ट्राने स्वतःची तुलना इतर औद्योगिकदृष्ट्या विकसित देशांशी करून अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढविण्याची गरज आहे. त्याकरिता महाराष्ट्रात पुढील 5 वर्षांत अर्थव्यवस्था अडीच पटींनी वाढविण्यासाठी काय करावे, यासंदर्भात पुणे इंटरनॅशनल सेंटरने एक आराखडा तयार करून तो राजकीय पक्षासह सार्वजनिक चर्चेसाठी उपलब्ध केला आहे.

पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे महासंचालक मानद संचालक प्रशांत गिरबने म्हणाले, महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ पाहिले तर जपान, जर्मनी, ब्रिटन इत्यादींच्या बरोबर येतो. जगात आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशाशी महाराष्ट्राची तुलना केल्यास तो 38 व्या क्रमांकावर येतो. या क्रमवारीत पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 380 अब्ज डॉलरची आहे. ती 5 वर्षांत 1 हजार अब्ज डॉलर म्हणजे 1 लाख कोटी डॉलरची होणे सहज शक्‍य आहे. त्याकरता पुढील 5 वर्षांत महाराष्ट्राला आपला विकासदर 18 टक्‍के राखावा लागेल. जोकी सध्या 12 ते 15 टक्‍के इतका आहे. विकासदर वाढविण्यासाठी पुढील 5 वर्षांत शहर सुधारणा, शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती, कायदा, पर्यावरण आणि प्रशासन या पातळीवर काय करता येईल याचा विस्तृत आराखडा सेंटरने 35 तज्ज्ञांची मदत घेऊन तयार केला आहे.

शहराच्या व्यवस्थापनाला म्हणजे शहर प्रशासनाला केंद्र आणि राज्याबरोबर समन्वय साधावा लागतो. त्यामुळे गुंतागुंत वाढते. त्यामुळे इतर पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये ज्याप्रमाणे शहर प्रशासनाला स्वायत्तता आहे, तसेच महाराष्ट्रातील शहरांना मिळू शकेल का याबाबत विचार करण्याची गरज या आराखड्यात व्यक्‍त केली आहे. शहराच्या व्यवस्थापनावेळी माहिती तयार होते. त्या माहितीचे संकलन पुरेसे केले जात नाही, या माहितीचे संकलन करून तिचे विश्‍लेषण केल्यानंतर शहर प्रशासन करणे अधिक सोपे जाते.

महाराष्ट्रातील 50 टक्‍के लोक अजूनही शेतीवर अवलंबून आहेत. मात्र, शेतीतून केवळ 17 टक्‍के एवढे योगदान महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत होते. हे योगदान वाढविण्यासाठी काय करता येईल, यावर या आराखड्यात भाष्य करण्यात आले आहे. शेती संदर्भातील कायदे जुने आहेत. त्यातल्या त्यात कुळ कायद्यामुळे शेतीचे तुकडे झाले आहेत. त्यामुळे शेतीत पुरेसे भांडवल नाही. शेती क्षेत्रात स्टार्टअप का सुरू केले जाऊ शकत नाही, अशी शंका यावेळी व्यक्‍त करण्यात आली.

यातून मार्ग काढलात तर महाराष्ट्रातील शेती अधिक उत्पादक होऊन ग्रामीण भागातून शहरात येणारा लोंढा कमी होऊ शकतो.

चीनमधील सर्व शाळांत सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहिती विश्‍लेषण यासारख्या आधुनिक शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला जागतिक पातळीवर प्रभाव पाडायचा असेल तर कौशल्य विकासासाठी असे उपक्रम हाती घेण्याची गरज आहे.
– रघुनाथ माशेलकर, अध्यक्ष, पुणे इंटरनॅशनल सेंटर


विकास आराखड्यातील या बाबी स्वीकारण्याचा निर्णय तत्त्वतः राजकीय पक्षांनी घेतला तरी याची अंमलबजावणी प्रशासनावर येते. मात्र, प्रशासनाची सध्याची परिस्थिती पाहता अंमलबजावणी पाहिजे त्या कार्यक्षमतेने होणे शक्‍य नाही. त्यामुळे नव्या प्रशासनाने प्रशासकीय सुधारणा करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
– विजय केळकर, उपाध्यक्ष, पुणे इंटरनॅशनल सेंटर

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)