पुणे -शहरातील बेघर आणि निराधारांचे करोना प्रतिबंधक लसीकरण करण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेस दिले. त्यानुसार प्रशासन नियोजन करत असले, तरी हे लसीकरण सुरू होण्याआधीच त्याचा “खेळ’ सुरू झाला आहे.
हे बेघर तसेच निराधारांना असेल तेथे जाऊन लस देण्यास आरोग्य विभाग निरुत्साही असल्याचे समोर आले आहे. “एका ठिकाणी 50 पेक्षा अधिक बेघर, निराधार असतील तरच प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन लस देऊ,’ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांचे आधी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. परिणामी, हे लसीकरण रखडण्याची शक्यता आहे.
ओळखपत्र नसलेले निराधार, रस्त्यावरील नागरिक, भटके तृतीयपंथी, भिक्षेकऱ्यांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. त्याची जबाबदारी समाज विकास विभागाकडे देण्यात आली. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमला. मात्र, हे लसीकरण नेमके कसे करायचे? यावरून समाज विकास आणि आरोग्य विभागात दुमत असल्याचे चित्र आहे. “या नागरिकांचे रोजच्या रोज प्रत्यक्ष भेटतील, तिथे मोबाइल व्हॅनच्या माध्यमातून लसीकरण करावे’ असे समाज विकास विभागाचे मत आहे. तर “या नागरिकांना एका ठिकाणी आणावे आणि मग लसीकरण करावे’ अशी आरोग्य विभागाची भूमिका आहे.
आरोग्य विभागाला खर्चाची चिंता
निराधारांचे लसीकरण करताना आरोग्य विभागाला मात्र खर्चाची चिंता पडली आहे. “मोबाइल व्हॅन घेऊन जागोजागी त्यांचे लसीकरण केल्यास खर्च वाढेल’ असे सांगत जेथे 50 पेक्षा जास्त निराधार असतील, तेथेच लसीकरण करण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, शहरात एका ठिकाणी कुठेच हे नागरिक सापडणार नाहीत. तसेच त्यांना लसीकरणासाठी एकाच वेळी गोळा करणेही शक्य नाही. त्यामुळे निराधारांचे लसीकरण अडचणीत आले आहे.
====================