महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्याच्या दोन प्रमुख राजकीय आघाड्यांखेरीज वंचित बहुजन आघाडीचाही वृत्तपत्रांतून बराच बोलबाला सुरू असतो. या आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून आपल्या पक्षाचा हा बोलबाला सुरू ठेवला आहे. लोकसभा निवडणुकीत या आघाडीला एक जागा जिंकता आली असली तरी त्यांनी लक्षणीय मते मिळवली असल्याने त्या पक्षाविषयीचे कुतूहल वाढले होते. ते नीट कॅश करून आपल्या पदरात ठोस यश प्राप्त करून घेण्याची संधी प्रकाश आंबेडकर यांना या विधानसभा निवडणुकीत मिळाली होती, पण त्याविषयी खुद्द प्रकाश आंबेडकरच किती गंभीर आहेत याचीच आता आशंका निर्माण होताना दिसत आहे.
कॉंग्रेस आघाडीने त्यांच्याशी गेल्या लोकसभेत आणि आता विधानसभेतही जमवून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण कॉंग्रेस आघाडीशी जमवून घ्यायचेच नाही अशी आंबेडकर यांची भूमिका दिसली. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांनी कॉंग्रेसला केवळ 50 जागा देऊ केल्या होत्या. 50 जागांची ऑफर मान्य असेल तरच कॉंग्रेसशी चर्चा होईल अन्यथा आम्ही आमचा निर्णय घेण्यास मोकळे आहोत, असे आंबेडकर यांनी वारंवार नमूद केले आहे.
कॉंग्रेसची अवस्था सध्या बिकट झाली असली तरी वंचितकडून 50 जागा मिळवण्याइतकीही काही कॉंग्रेस अजून कमकुवत झालेली नाही. ज्या पक्षाने महाराष्ट्रावर प्रदीर्घ राज्य केले आणि ज्या पक्षाचे आजही विधानसभेत चाळीसहून अधिक विद्यमान आमदार आहेत त्या पक्षाला पन्नास जागा देऊ करणे हे जरा अनाकलनीयच होते. कॉंग्रेसला अवमानित करणारे होते. पण कॉंग्रेसने आंबेडकर यांच्याविषयी एकही अपशब्द न वापरता त्यांच्याशी शक्य तितके जुळवून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचे वृत्तपत्रीय बातम्यांच्या माध्यमातून जाणवले. पण आंबेडकर मात्र कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी जुळवून घेण्याच्या मनःस्थितीत दिसले नाहीत. या मागचे कारण समजायला हवे.
वंचित आघाडी ही भाजपनेच कॉंग्रेस आघाडीची मते काटण्यासाठी उभे केलेले एक बुजगावणे आहे, अशी टीकाही आंबेडकर यांच्या पक्षावर सातत्याने झाली आहे. वंचित आघाडी म्हणजे भाजपची “बी टीम’ आहे असेही सांगितले गेले आहे. ते आंबेडकरांनी नाकारले असले तरी भाजपच्या विरोधात महाराष्ट्रात भक्कम राजकीय आघाडी उभारण्याचा त्यांचा इरादा दिसला नाही. उलट आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखून वेगळी चूल मांडण्याचाच त्यांचा अट्टहास कायम आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक निकालाचीच पुनरावृत्ती विधानसभेतही होणार हे सांगायला कोणी फार राजकीय जाणकार असण्याची गरज नाही.
लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीला चांगली मते मिळाली असल्याने त्या आधारावर गांभीर्याने कॉंग्रेस आघाडीशी जुळवून घेऊन आपल्या पक्षाचे काही आमदार विधानसभेत पाठवणे आंबेडकरांना सहज शक्य होते. पण आता ते ही संधीही हातून घालवून बसणार आहेत, असे स्पष्ट दिसते आहे. या पक्षाचा भाजपला मदत करण्याचा रागरंग पाहून आंबेडकरांचे काही महत्त्वाचे सहकारी त्यांना सोडून गेले आहेत. आता तर “एमआयएम’नेही त्यांच्याशी फारकत घेतली आहे. आरएसएसचीच आंबेडकरांना फूस आहे असा स्पष्ट आरोप एमआयएम पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. या घडामोडींमुळे आंबेडकरांचीच ताकद कमी होताना दिसत आहे, तरीही त्यांना अजून राजकीय चाणाक्षपणा का दाखवता येत नाही हे कोडे काही उलगडत नाही.
वास्तविक त्यांना दलित समाज, बहुजन समाज आणि अल्पसंख्य समाजाचे चांगले पाठबळ मिळाले होते. प्रत्यक्ष मतपेटीतूनही त्यांनी आपली ताकद या आधीच्या निवडणुकीत दाखवून दिली होती. असे असताना या ताकदीचा प्रभावी उपयोग करून चांगले राजकीय यश मिळवणे आंबेडकरांना अवघड नव्हते. त्यांच्या या भूमिकेमुळे बहुजन समाज व दलितांचेच अधिक नुकसान होते आहे हे त्यांना कोणी तरी लक्षात आणून द्यायला हवे आहे. ही बाब त्यांना स्वत:ला समजत नसेल असे म्हणता येत नाही. तरीही त्यांची अशी अडेल भूमिका असण्यामागे त्यांचे भाजप कनेक्शनच कारणीभूत असल्याचा दावा आतापर्यंत अनेकांनी केला आहे.
एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी तर तसे स्पष्टच नमूद केले आहे. खासदार इम्तियाज यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्या या एकूणच राजकीय भूमिकेविषयी कसलीही भीडभाड न ठेवता जो स्पष्टवक्तेपणा दाखवला होता, तसा स्पष्टवक्तेपणा कॉंग्रेस आघाडीतल्या नेत्यांना सुद्धा दाखवता आला नव्हता. वंचित आघाडीपासून एमआयएम पक्ष दुरावल्याने या आघाडीची महाराष्ट्रातील ताकद निम्म्याने कमी होऊ शकते. त्यामुळे आंबेडकरांचा राजकीय दबदबाही आता कमी होऊ शकतो. याची जाणीव होताच खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हवा भरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्रात पुढचा विरोधी पक्षनेता वंचित आघाडीचाच होणार असे जाहीर विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. त्यांच्या या विधानातून वंचित बहुजन आघाडी आणि भाजप यांच्यातील कनेक्शन अधिक अधोरेखित होताना दिसते आहे अशी बोलकी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गोटातून दिली गेली. वंचितचा दबदबा कमी होणे हे भाजपलाही परवडणारे नाही. कारण वंचित आघाडीचा दबदबा कमी झाला की त्यांना मिळणाऱ्या मतांचे प्रमाण कमी होईल आणि ही मते पुन्हा कॉंग्रेस आघाडीकडेच वळतील हा धोका मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच ओळखला असावा म्हणून तेच आता वंचित आघाडीचे महत्त्व कायम राखण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
पडद्यामागून चाललेल्या या साऱ्या खेळांचे संदेश लोकांच्या स्पष्टपणे लक्षात येत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन आणि वंचित समाजाला मिळालेले राजकीय महत्त्व कमी होताना पाहाणे हे त्या समाजासाठी क्लेशदायक आहे. दलित, उपेक्षित समाजाला त्यांच्या या पक्षाच्या रूपाने एक मोठे व्यासपीठ मिळाले होते. त्यातून काही राजकीय लाभ पदरात पाडून घेणे या पक्षाला सहज शक्य होते. त्यांचे उपेक्षितपण संपवण्यासाठी वंचित आघाडी राजकीयदृष्ट्या यशस्वी झालेली पाहायला अनेक जण उत्सुक होते. पण दुर्दैवाने प्रकाश आंबेडकरांना हे इप्सित साध्य करणे आता दुरापास्त वाटू लागले आहे. आंबेडकर यांनी अजूनही लवचिकता दाखवत व्यवहार्य विचार करून वंचितांच्या भल्यासाठी सकारात्मक राजकारण केले, तर ते समाज आणि राज्याच्याही भल्याचे असेल.