देशाचं भविष्य शिक्षणापासून वंचित

प्रजासत्ताकदिनी सकाळी अलका चौकात उभी होते. त्यावेळी एक लहानगा मुलगा माझ्याकडे येऊन त्याच्या हातात असलेला झेंडा विकत घेण्याची मला विनंती करू लागला. त्याच्या भावना लक्षात घेऊन मी त्याच्याकडून झेंडा विकत घेतला. खर तर त्यांचे वय फक्त आठ – नऊ वर्षे तो त्यावेळी इतर मुलांच्या प्रमाणे गणवेशात झेंडावंदनसाठी शाळेत पाहिजे होता. ज्या वेळी मी प्रजासत्ताक भारताचा प्रतीक मानला जाणारा हा तिरंगा या चिमुरड्यांच्या हातात पहिला त्यावेळी मन विषण्ण होऊ गेलं होतं. देश प्रजासत्ताक होऊन 71 वर्षे पूर्ण होत असताना आपण ज्याला देशाचं भविष्य मानतो तोचं आज शिक्षणापासून वंचित आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे देशातील अनेक चिमुरड्यावर शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

देशात शिक्षणाचा अधिकार आणि हक्क अमलात आला असूनही कायद्यानुसार देशातील एकही मूल शाळाबाह्य राहणार नाही, याची जबाबदारी देशाच्या व राज्याच्या शिक्षणखात्यावर असतानासुद्धा वंचित घटकांना शिक्षणाची सुविधा पुरेशा प्रमाणात अद्याप उपलब्ध नाही. भारतामध्ये शहरी-ग्रामीण, श्रीमंत-गरीब, निवासी-स्थलांतरित, बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक असा विविध प्रकारचा पालकवर्ग आढळतो. त्यांच्या परिस्थितीचा परिणाम कुटुंबामध्ये जन्माला आलेल्या मुला-मुलींच्या शिक्षणावर आपोआप होतो. त्याचबरोबर शारीरिक व्यंग आणि सामाजिक कुप्रथा या बाबींमुळे बहुतांश मुले-मुली शाळाबाह्य असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.

स्वातंत्र्योतर काळात (1947 नंतर) देशाने 6 ते 14 वर्षे या वयोगटातील सर्व मुला-मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण असावे, अशी संविधानात तरतूद केली. शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत हक्क आहे, असा घटनेत बदल करून एक किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा असली पाहिजे, अशी योजना केली. त्यामुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होऊन शिक्षणापासून वंचित असलेल्या समाजापर्यंत ते पोचविण्यासाठी आणि त्यातून समाजाचा सर्वंकष विकास साधण्यासाठी वंचितांच्या शिक्षणाची नितांत गरज निर्माण झाली.

वास्तविक राज्यघटनेतील अनुच्छेद 21- अ हा 6 ते 14 वर्षांच्या सर्व मुलांना सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हमी देतो. या तरतुदीचे रूपांतर 2009 मध्ये सरकारने कायद्यात केल्यामुळे, कायद्यानेही मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची हमी दिली. मोफत शिक्षण म्हणजे अव्वाच्यासव्वा शुल्कामुळे कुणाही मुलाला शिक्षण नाकारले जाऊ नये. सक्तीचे शिक्षण म्हणजे सर्व मुलांचे प्रवेश व्हावेत, त्यांची सक्त हजेरी राहावी आणि त्यांना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता यावे, यासाठीची सक्ती केली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार 5 ते 17 वयोगटातील शाळाबाह्यमुलांची संख्या 8.4 कोटी होती. यावरुन असं लक्षात येते, घटनेने दिलेलं मोफत व सक्तीचे शिक्षण मात्र कागदावरचं मर्यादित राहीलं आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आम्ही नियतीशी केलेला करार म्हणुन नव्या भारताची पायाभरणी केली. आज 71 वर्षानंतर इस्रो मंगळावर पोहचलं, खखढ-खखच उभी राहिली, उद्योगधंदे उभे राहिले, एक समर्थ इंडिया यातून उभा राहिला. पण इथल्या भारताचं काय? शिक्षणासारख्या मुलभूत प्रश्‍नांसाठी आपल्याला ठळसहीं ढे एर्वीलरींळेप (ठढए) चा कायदा करावा लागतो. कायदा केल्यानंतरही शिक्षण सगळ्यांना मिळतंय का? याचाही लेखाजोखा मांडला जायला हवा. अश्‍या माफक अपेक्षा. या अपेक्षा, प्रश्‍न ध्यानात ठेवूनच देशाकडे बघितले पाहिजे. तरच खरा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात अर्थ आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने इंडियाच्या प्रगतीसोबत भारताच्या प्रगतीचाही विसर पडायला नको.

-आकांक्षा ज्ञानराज चौगले

Leave A Reply

Your email address will not be published.