धनगर आरक्षण मुद्द्यांवरच निवडणुकांची गणितं
– प्रमोद ठोंबरे
बारामती – आरक्षणाच्या मुद्यावरून गेल्या चार-पाच वर्षात धनगर समाजाने मोठा उठाव केला आहे. या उठावाचे केंद्र बारामती होते. राजकारणाचा भाग म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यातून उठावाचे लोन देशभर पसरले होते. त्याचा फटकाही कॉंग्रेससह राष्ट्रवादीला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतून बसला. याची सल आजही ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मनात आहे. समाजाचा फार मोठा रोष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सहन करावा लागला आहे; परंतु, भाजप आणि शिवसेना युती सरकारही आघाडी सरकारप्रमाणे वागू लागल्याने धनगर समाजाची पारंपरिक मते वेगवेगळ्या पक्षांकडे फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली असून निवडणुकीच्या काळात धनगर समाजाची नाराजी कोणत्याच पक्षाला परवडणार नसल्याचे उघड आहे.
धनगर समाजाच्या आरक्षणाची ठिणगी पंढरपुरातून निघालेल्या मोर्चातून पडली. ती, बारामतीत ज्येष्ठ नेते, माजीमंत्री शरद पवार यांच्या माध्यातून विझविली जाईल, अशी अपेक्षा समाजाला होती. परंतु, 2014मध्ये कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या या प्रश्नाकडे पवार यांचे दुर्लक्ष झाले. ही बाब भाजपच्या पथ्यावर पडली हे पवार यांच्यासारखे मुत्सदी नेते जाणून आहेत. आता, या प्रश्नावर तोडगा काढणे भाजपलाही शक्य झालेले नाही, गेल्या पाच वर्षात भाजपनेही धनगर समाजाला केवळ आश्वासनेच दिली आहेत. ही स्थिती कामय राहिल्यास भाजपलाही राजकीय धक्का देता येवू शकतो याची जाणीव असल्यानेच वारंवार भाजपला या मुद्द्यावरून कोंडीत पकडण्याची एकही संधी पवार सोडीत नाही.
2014च्या निवडणुकीत धनगर आरक्षण देण्यात येईल, असा शब्द पंतप्रधान मोदींनी दिला होता. त्यावरच बोट ठेवून पंतप्रधान मोदी आता पुन्हा पंतप्रधान झाल्याने धनगर आरक्षण देण्याचा आग्रह पवार यांनी धरला असून भाजपला उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे आम्हाला जमले नाही ते तुम्हालाही जमले नाही, अशी गुगली पवार धनगर आरक्षण प्रश्नावर टाकत आहेत.
धनगर समाजाच्या मतावर आतापर्यंत शरद पवार अनेकवेळा निवडणूक जिंकले आहेत. हा धनगर समाज विरोधात जाणे परवडणारे नाही, हे पवार जाणतात. तर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा मुद्दा टाळून धनगर समाजाचा रोष भाजप ओढून घेणार नाही. आरक्षण मागणीसाठी झालेला बारामतीतील एल्गार भाजपने 2014 मध्येच पहिला आहे. जी मते भाजपच्या बाजुने झुकू लागली होती ती पुन्हा राष्ट्रवादीकडे सरकू लागल्याने भाजपची मोठी हानी झाली आहे; त्यामुळे पुन्हा धनगर समाजाचा विश्वास संपादन करायचा असेल तर भाजपला आरक्षणावर तोडगा काढावाच लागणार आहे.
समाजाचा कौल महत्त्वाचाच….
खासदार सुप्रिया सुळे मागील तीन पंचवार्षिक निवडणुकीपासून बारामती मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने त्यांनी या समाजाची ताकद मतपेटीतून अनुभवली आहे. शरद पवार यांचा बालेकिल्ला असलेल्या बारामती मतदारसंघात 2014मध्ये राष्ट्रवादीचे मतदान घटून महादेव जानकर यांना जनाधार मिळाला होता. जानकर यांना चांगले मताधिक्य मिळाले त्यांचा पराभव झाला तरी त्यांनी सुळे यांना लढत दिली होती; यावेळीही भाजपच्या उमेदवार कांचन कुल यांच्याबाबत असाच चमत्कार घडेल, अशी अपेक्षा भाजपला होती. परंतु, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरच समजाने पुन्हा एकदा मतांची ताकद दाखवून देत सुप्रिया सुळे यांना विजयी केले. यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे. याची जाणीव भाजपला झाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकीत समाजाचा कौल निर्णायक ठरत आला आहे. परंतु, केवळ मतांसाठी आश्वासनं देण्यापेक्षा या समाजाचा विश्वास संपादन करायचा असेल तर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक निर्णय सरकारला घ्यावाच लागणार आहे.