नवी दिल्ली – बिहार निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने मोफत करोना लसीचे आश्वासन दिल्यावरून राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे. मात्र, ते आश्वासन कायदेशीररित्या चुकीचे ठरवता येऊ शकणार नाही, असे मत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे.
कायद्याच्या आधारे मोफत लसीचे आश्वासन अयोग्य ठरणार नाही. कायदेशीररित्या जाहीरनाम्यांमधून कुठलेही आश्वासन देता येऊ शकते. अर्थात, आश्वासने अवास्तव नसावीत, अशी सूचना याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. मोफत लसीचे आश्वासन कायद्याच्या निकषावर अयोग्य नसले तरी त्यामुळे नीतिमुल्यांचा प्रश्न पुढे येतो.
निवडणूक आचारसंहिता नीतिमुल्यांवर आधारलेली आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय.कुरेशी यांनी दिली. आणखी एक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी.रावत यांनी त्यांचे मत नोंदवले. जाहीरनाम्यांतून कुुठले आश्वासन देण्यावर अटकाव नाही. मात्र, एखादे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा तपशील राजकीय पक्षांनी द्यायला हवा असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मोफत लसीच्या आश्वासनावरून विरोधी पक्षांनी भाजपला टीकेचे लक्ष्य केले आहे. करोना साथीचा वापर भाजपकडून राजकीय लाभासाठी केला जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्या आश्वासनाबद्दल निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली आहे.