नगर – मनपाचा उपमहापौर असताना राज्य सरकारकडे मी सातत्याने पाठपुरावा करुन नगर शहरात मूलभूत विकासकामे होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची पावसाळी अधिवेशनात भेट घेऊन विशेष निधीची मागणी केली.
त्यांनी तत्काळ माझ्या मागणीस मान्यता देत शहराच्या विकासासाठी ठोक तरतुदीतून 10 कोटी रुपयांच्या विशेष निधी मंजूर केला. त्यावेळी शासनाने मनपाला अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेशही दिले. परंतु शिवसेनेचे नेते, तत्कालीन महापौर व नगरसेवक यांनी त्यावेळी खालच्या पातळीचे राजकारण व सत्तेचा गैरवापर करत या निधीतून होणाऱ्या कामांना जाहीर विरोध केला.त्यामुळे सदरील निधीतील कामे सुरु होण्यास विलंब झाला आहे. आणि आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहेत. शिवसेनेचा हा पाठपुरावा म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा, असे छिंदम म्हणाले.
शहरासाठी विकास एवढा मोठा निधी दिल्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार मानण्याऐवजी होणाऱ्या विकास कामांना विरोध करत शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांनी व भाजपाच्या एक फुटीर नगरसेवकाने 10 कोटी रुपये निधीबाबत सह्यांची निवेदन आयुक्तांना देऊन सदरील निधीचा विषय महासभेत घेण्यासाठी आयुक्तांवर व प्रशासनावर दबाव आणला होता. सेनेच्या या कटकारस्थानाची सगळी बाब लेखी स्वरुपात मनपा प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे.
शिवसेनेच्या महापौरांनी अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. मात्र राज्य सरकारकडून एक रुपयांचा निधी त्यांना शहराच्या विकासासाठी उपलब्ध करता आला नाही. त्या आतापर्यंतच्या सर्वात निष्क्रीय महापौर ठरल्या आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेना सत्तेत सहभागी आहे, त्यांचे मंत्री आहेत. मात्र सेनेचे उपनेत्यांनी शहराच्या विकासासाठी महापौरांना समवेत घेऊन किती बैठका घेतल्या? शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडे किती वेळा निधीची मागणी केली ? याचे उत्तर मिळणे कठीण आहे. ते राज्याचे उपनेते आहेत ते थेट वर पर्यंत जाऊ शकत होते. परंतु त्यांनी तसे केले नाही, कारण महापौरांच्या काळात जर शहरात भरपूर विकास कामे झाली तर माझ्या विधानसभेच्या उमेदवारीवर गदा येती की काय? असा त्यांचा समज असावा. आता विधानसभा निवडणुका आल्या आहेत. विकासकामांसाठी खोटा पाठपुरावा करुन शहराच्या विकासाची काळजी असल्याची भासवत आहेत.