हेमचंद्र फडके
अतिवृष्टी आणि त्यानंतर आलेल्या महापुरामुळे सांगली व कोल्हापूर ही दोन शहरे अक्षरशः उद्‌ध्वस्त झाली. लोकांना वाचवण्याचे काम शासकीय गतीने का होईना सुरू आहे; पण वाचवलेल्या लोकांनी जगायचे कसे? हा सर्वांत भीषण प्रश्‍न आहे. सारं “पाण्यात’ गेलं आहे. या नुकसानीचे मूल्यमापनही करता येणार नाही इतके ते भयावह आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील अत्यंत महत्त्वाचे असणारे सांगली आणि कोल्हापूर हे दोन्हीही जिल्हे सुबत्तेचे माहेरघर म्हणून ओळखले जातात. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कराड, सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी या भागांचे राज्याच्या कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. कृष्णा, पंचगंगा, वारणा, कोयना या नद्यांकाठी वसलेल्या या गावा-शहरांमध्ये सहकार, उद्योग, व्यापार, दुग्धोत्पादन, वस्त्रोद्योग आणि कारखानदारी रुजली-फुलली आणि त्यातून परिसराला समृद्धी आली. वर्षानुवर्षे ही समृद्धी टिकूनही राहिली. राज्याच्या पाचवीला पूजलेल्या दुष्काळाच्या झळा या भागाला फारशा कधी बसल्या नाहीत. कारण होते ते इथल्या बारमाही वाहणाऱ्या नद्या. पण यंदाच्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीने या नद्यांना अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक महापूर आला आणि सांगली-कोल्हापूर परिसर अक्षरशः उद्‌ध्वस्त झाला. पंचगंगा आणि कृष्णा या नद्यांच्या पाणीपातळीने इतकी उंची गाठली की काठावरच्या भागातील घरे, इमारती या पूर्णपणे “पाण्याखाली’ गेल्या.
कोल्हापुरात प्रवेश करण्यासाठी असणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर 10 फूट इतके पाणी होते. सांगलीच्या आयर्विन पुलाखाली असणारी 55 फुटाची आजवरची सर्वोच्च पूरमोजणीची रेषाही पाण्याने ओलांडली. सांगलीच्या बाजारपेठेत, वस्त्रोद्योगामुळे अवघ्या देशाला माहीत असणाऱ्या इचलकरंजीत आणि अवतीभवतीच्या सर्व भागात लोक बोटीने फिरत होते. ड्रोनमधून घेतलेल्या छायाचित्रातून इथे समुद्र आहे की काय किंवा एखादे बेट आहे की काय असा भास होत होता. ही सर्व दृश्‍ये वृत्तवाहिन्यांवरून आणि सोशल मीडियावरून सर्वांनी पाहतानाच हे संकट किती भयानक आहे याची पुरेपूर कल्पना येते.
ब्रह्मनाळमधील बोट उलटण्याची दुर्घटना वगळता या महापुरामध्ये जीवितहानी फारशी झालेली नाही असे सकृतदर्शनी तरी दिसत आहे. पण प्रत्यक्ष नुकसानीचा अंदाज पाणी ओसरल्यानंतरच येणार आहे. पशुहानी अपरिमित झालेली आहे आणि त्याचे नुकसान हे दीर्घकालीनदृष्ट्या फार मोठे ठरणारे आहे. पाण्याने वेढा दिल्यानंतर आणि पाणीपातळी वाढू लागल्यानंतर असंख्य शेतकऱ्यांनी डोळ्यांत पाणी आणत, ओक्‍साबोक्‍शी रडत जनावरांचे कासरे सोडले आणि रेस्क्‍यू बोटींमध्ये बसण्याची तयारी दर्शवली. अशी शेकडो दुभती जनावरे महापुराने गिळंकृत केली आहेत. त्या सर्वांचे मोजमापही होऊ शकणार नाही, इतकी परिस्थिती भीषण आहे.
संकटाला जबाबदार कोण?
महापुराच्या तांडवानंतर या प्रचंड नुकसानीची जबाबदारी कोणाची याबाबत आता खल सुरू झाला आहे. याबाबत सर्वप्रथम हवामान खात्याला जबाबदार धरावयास हवे. याचे कारण भारतीय हवामान संस्था आणि खासगी हवामान संस्था स्कामयेट या दोन्हीही संस्थांनी यंदाच्या वर्षी मान्सून बेताचा असेल, जेमतेम सरासरी गाठेल असा अंदाज वर्तवला होता. त्यानुसार जून महिना कोरडा गेलाही. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनही दुष्काळाची आपत्ती येणार हे गृहीत धरून त्याचे व्यवस्थापन करण्याच्यादृष्टीने पावले टाकत होते; परंतु जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पावसाचा जोर वाढण्यास सुरुवात झाली आणि तिसऱ्या आठवड्यापासून पावसाचा कहर सुरू झाला. यानंतर हवामान खात्याने आपल्या सुधारित अंदाजात बदल केला असला तरी तोपर्यंत “पुलावरून’ पाणी वाहून गेले होते. हवामान खात्याने पूर्वकल्पना दिली असती तर शासनाला तयारीसाठी काहीसा वाव मिळाला असता; पण हवामान खाते “परंपरेला’ जागले. अर्थात, 24 जुलैनंतर हवामान खात्याने वर्तवलेले अंदाज आणि हवामानात दिसू लागलेले बदल लक्षात घेऊन शासनाने दक्ष राहण्याची गरज होती, हेही विसरता येणार नाही.
नुकसानीची गणती अशक्‍य
महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी शासनाने निकषांत बदल केला आहे. पूर्वी आठ दिवस घर पाण्यात असेल तर भरपाई मिळायची. त्यात बदल करून आता हा काळ दोन दिवसांवर आणण्यात आला आहे. तसेच बाधित कुटुंबांना देण्यात येणारी मदतही वाढवण्यात आली आहे. पण शेवटी ती सरकारी मदत ! आता डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफरसारख्या प्रणालीमुळे भलेही थेट बाधितांच्या बॅंक खात्यात जमा होईल; पण त्या पाच-दहा हजार रुपयांनी अल्पसा दिलासाही मिळणार नाही इतके हे संकट मोठे आहे.
भविष्यातील आव्हाने
अशा सर्व विदारक परिस्थितीची, जिची आज केवळ कल्पनाच करत आहोत- भीषणता पूर ओसरल्यानंतर खऱ्या अर्थाने समोर येणार आहे आणि तेव्हाच आव्हान अधिक बिकट होणार आहे. सर्वांत पहिले आव्हान असणार आहे स्वच्छतेचे. महापुरातून आलेल्या गाळा-चिखलाचे साम्राज्य दूर करतानाच झपाट्याने वाढू पाहणाऱ्या रोगराई आणि संसर्गजन्य आजारांना थोपवताना खरा कस लागणार आहे. वास्तविक, शासनाने यासाठी आतापासूनच तयारीत राहणे आवश्‍यक आहे. तसेच या सर्व भागातील वीजपुरवठा आणि पाणीपुरवठा सुरळीत करतानाही बरीच काळजी घ्यावी लागणार आहे.
कारण हजारो जणांचे मीटर्स पाण्याखाली गेलेले होते. तसेच भिंतींमधील ओल ही दीर्घकाळ तशीच राहात असल्याने वीजपुरवठा सुरू करताना खबरदारी घ्यावी लागेल. नागरिकांनीही याबाबत दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे. याखेरीज शासन पातळीवरील दुसरे आव्हान असेल ते पंचनाम्यांचे. हे पंचनामे घरोघरी जाऊन करावे लागतील आणि त्यानुसार मदतीची रूपरेषा ठरवावी लागेल. अनेकांनी आपल्या वस्तूंचा, साहित्याचा, वाहनांचा तसेच पिकांचा विमा उतरवलेला असतो. त्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत विमा कंपन्यांना योग्य ते निर्देश देणे आवश्‍यक आहे. या सर्व मदतीसाठी एखादी हेल्पलाइनही सुरू करता येईल. तसेच थेट राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील काही मदत कक्षही या भागात सुरू करून तिथे काही मंत्र्यांचीच नेमणूकही करता येईल. तसे झाल्यास मदतीदरम्यान येणारे अडथळे दूर करता येतील.
26 जुलै ते 10 ऑगस्ट हा काळ सांगली आणि कोल्हापूरसाठी अंधःकारमय कालखंड ठरला आहे. या संकटातून धडा घेऊन वैयक्‍तिक आणि सामूहिक शहाणपणाने पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे.
