राष्ट्रपती राजवटीमुळे प्रथम निर्वाचित आमदार अस्वस्थ

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये निवडणूकपूर्व युती असूनही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांना एकत्रितरित्या बहुमत मिळूनही, शिवसेनेने वेगळा विचार मांडल्याने आजवर सरकार स्थापन झालेले नाही. गेले तीन आठवडे राज्य अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात असून शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचेही सरकार बनू शकलेले नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका प्रथमच निवडून आलेल्या आमदारांना बसतो आहे. त्यामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता पसरली आहे.

राष्ट्रपती राजवट ही तात्पुरती व घटनात्मक व्यवस्था असून विधानसभा अशा कालखंडात स्थगित ठेवलेली असते. तिच्या सदस्यांमध्ये बहूमताविषयी काही जुळवाजुळवी झाली तर नंतरही असे पक्षनेते जाऊन संख्याबळ राज्यपालांना दाखवू शकतात. त्यांचे समाधान झाले तर राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवून नव्याने सरकार स्थापनेचा मार्ग खुला होऊ शकतो. त्यामुळे गडबडून जाण्याचे काहीही कारण नाही. पण हे समिकरण कधी जुळणार, हा प्रश्‍न सर्वाधिक नवनिर्वाचित आमदारांना भेडसावत असतो. कारण निवडून आलेले असले तरी ते अजून कायदेशीर व घटनात्मक पद्धतीने आमदार ठरू शकलेले नाहीत. तीच खरी त्यांची समस्या आहे.

कुठल्याही विधानसभा लोकसभा निवडणूकीत जे नवे सदस्य निवडून येतात, त्यांचा सभागृहात शपथविधी पार पडत नाही, तोपर्यंत त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून कुठलेही अधिकार मिळत नाहीत वा लाभांनाही ते वंचित असतात. सहाजिकच सध्या जे निवडून आलेले विविध पक्षाचे आमदार आहेत, त्यांची अस्वस्थता वाढली आहे. त्यांना साधे पगार व भत्तेही मिळू शकणार नाहीत. शिवाय नवी विधानसभा परस्पर बरखास्त होईल काय, अशी टांगती तलवारही आहे. वर्ष 2005 मध्ये अशीच स्थिती बिहारमध्ये आलेली होती.

आज महाराष्ट्राच्या विविध पक्षातील नवनिर्वाचित आमदारांसाठी तीच मोठी समस्या आहे आणि त्याची चिंता प्रत्येक पक्षाला करावी लागणार आहे. भरपूर वेळ आहे, या युक्तीवादाला म्हणूनच व्यवहारी अर्थ फारसा नाही. कारण अशा चलबिचल झालेल्या आमदारांच्या निष्ठा डगमगू लागायला फार वेळ लागत नाही. कारण सत्तास्थापना हा नेत्यांसाठी व पक्षांसाठी अहंकाराचा व प्रतिष्ठेचा विषय असला तरी सामान्य नवनिर्वाचित आमदारासाठी जीवनमरणाचा विषय असतो.

Leave A Reply

Your email address will not be published.