पुणे – जमीन मालक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी राज्य सरकारने बिगर शेत जमीन (एनए) करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे. मात्र, हवेली तहसीलदार कार्यालयामध्ये नागरिकांना “एनए’साठी हेलपाटे मारावे लागत आहे. मात्र, आता हवेली तहसीलदार कार्यालयातून “एनए’च्या फायली गायब होण्याचे प्रकार घडत आहे.
शहरी अथवा ग्रामीण भागांत बांधकामाला परवानगी देण्यापूर्वी बिगर शेत जमिनीचा दाखला घ्यावा लागतो. परंतु, हा दाखला देताना अनेक महसूल कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांची अडवणूक होते. हे विचारात घेऊन राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिका अथवा “पीएमआरडीए’मध्ये बांधकाम मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर संबंधित संस्थेकडूनच तो प्रस्ताव संबंधित तहसील कार्यालयात “एनए’चा दाखला देण्यासाठी पाठविला जातो. संबंधित तहसीलदाराने प्रस्तावातील कागदपत्रे तपासून संबंधितांना 60 दिवसांच्या आत चलन देणे अपेक्षित आहे. चलन मिळाल्यानंतर ते बॅंकेत भरल्यानंतर तहसीलदार कार्यालयातून दाखला दिला जातो.
तो संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर केल्यानंतर बांधकाम प्रस्ताव मंजूर केला जातो. मात्र, हवेली तहसीलदार कार्यालयात याचा उलट अनुभव नागरिकांना येत आहे. महापालिका अथवा “पीएमआरडीए’ “एनए’ दाखल्यासाठी प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर अनेक दिवस उलटूनही त्यावर कार्यवाही केली जात नसल्याचे दिसून आले आहे. याविषयीच्या तक्रारी आता जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.