विशेष: मराठी भाषेच्या मरणाची भीती अनाठायी

श्रीनिवास वारुंजीकर

शालेय शिक्षणापासून ते सर्व रोजच्या व्यवहारात इंग्रजीचे प्रस्थ वाढतच आहे. यामुळे आपली मातृभाषा लुप्त होणार काय, अशी भीती निर्माण होते. मात्र, आपल्या मातृभाषेला मरण नाही, याविषयी केलेला लेखनप्रपंच…

आंध्र प्रदेशात जिल्हा परिषद आणि प्रजा मंडल परिषदांमधील सर्वच शासकीय शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजीतून सूचना देण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. खासगी आणि महागड्या शाळांकडे असलेला पालकांचा ओढा कमी व्हावा आणि पुढे जाऊन स्पर्धा परिक्षांमध्ये आंध्रातील विद्यार्थी मागे पडू नयेत, असे सरकारला वाटते. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजीचा (एक परकीय भाषा) अंतर्भाव हे धोरण अंमलात आणले जाणार आहे. याच आदेशात सरकारने म्हटले आहे की, असे असले तरी कोणालाही तेलुगू आणि उर्दू या भाषांपासून सुटका मिळणार नसून, किमान दहावीपर्यंत तरी या भाषा सक्‍तीच्या राहणार आहेतच. आपल्याकडे मात्र इयत्ता आठवीनंतर मराठी भाषेला रामराम ठोकण्याची अनुमती देण्यात आलेली आहे.

वर्ष 1858 मध्ये व्हिक्‍टोरिया राणीच्या जाहीरनाम्यात भारतीय भाषांचा मृत्युलेख लिहिण्यात आला होता. कारण त्या आदेशानुसार भारतवर्षाची मुख्य भाषा म्हणून इंग्रजीला स्थान देण्यात आले होते. मूळात ब्रिटीश भारतात व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले, त्याला मूळ कारण आपण भारतीयच आहोत, हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. देशात पाचशेहून अधिक संस्थानिक, प्रत्येकाचे राज्य वेगळे, राजधान्या वेगळ्या, चाली-रीती निराळ्या आणि भाषाही वेगवेगळ्या. मूळात वर्ष 1857 चा सार्वत्रिक उठाव झाला त्यावेळी परकीय आक्रमक असलेल्या ब्रिटीशांना आपल्या भूमीतून हद्दपार करण्यासाठी प्रांताप्रांतातले राजे-रजवाडे आणि नागरिक एकत्र झाले.

तोपर्यंत “अखंड भारतवर्ष आणि त्यावर राज्य करू शकणारा एकच शासक’, ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. म्हणून ईस्ट इंडिया कंपनीच्या निमित्ताने भारतात येऊन आपल्या वखारी उभारणारे आणि संरक्षणासाठी सैन्य बाळगणाऱ्या “टोपीकर इंग्रजांनी’ प्रांताप्रांतातील 300 पेक्षा जास्त भारतीय भाषा शिकून संवाद साधण्यापेक्षा, त्यांनी इंग्रजी भाषा सर्वांना शिकवून, आपला संवाद वाढवला. त्यामुळे भारताच्या भाषिक विविधतेचे कितीही कौतुक केले, तरीही संपूर्ण देशवासियांना समजेल आणि संवाद साधता येईल, ही जागा इंग्रजीनेच घेतली. हा इतिहास दुर्दैवी असला तरीही बदलणे अशक्‍य आहे. गोपाळ कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य टिळक आणि अन्य स्वातंत्र्य संग्रामातील नेत्यांची विचारसरणी भलेही एकमेकांच्या विरोधी असेल, पण या सर्वांना जोडणारा समान धागा होता, तो म्हणजे या सर्वांचे इंग्रजी अतिशय उत्तम होते. आक्रमक ब्रिटीशांना त्यांच्याच भाषेत (शब्दश:) सडेतोड उत्तर द्यायचे असेल, तर त्यांच्या भाषेवर आपले प्रभुत्व असणे गरजेचे आहे, ही गोष्ट या सर्वांना केव्हाच पटलेली होती, हे नक्‍की. टिळकांच्या इंग्रजी अग्रलेखांतील काही शब्द समजून घेण्यासाठी ब्रिटीशांनाही शब्दकोशाचा आधार घ्यावा लागे, असे सांगतात.

मात्र, हे करत असताना यापैकी कोणाही दिग्गज नेत्याने भारतीय भाषांकडे अथवा आपापल्या मातृभाषेकडे दुर्लक्ष केले नव्हते, हे आपण जाणून घेणे गरजेचे आहे. टिळकांची मराठीमधील विपुल ग्रंथसंपदा, त्यांचे अग्रलेख, गांधी-नेहरूंची हिंदीविषयीची अस्मिता, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे मराठीसाठीचे कार्य अशी असंख्य उदाहरणे यानिमित्ताने देता येतील. चूक झाली कुठे, तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण ब्रिटीशांनी तयार केलेलीच शिक्षण पद्धती पुढे सुरू ठेवली. आजही सर्वच शासकीय कार्यालयांतून दिले जाणारे अर्ज इंग्रजी नमुन्यांतच आपण भरतो. आज इंटरनेट आणि ऑनलाइनच्या जमान्यात तर इंग्रजी इतकी वापरायला सुलभ आणि सर्वव्यापी असलेली भाषाच नाही, असेच दिसून येईल. त्यामुळे केवळ ब्रिटीश आक्रमकांची आहे म्हणून इंग्रजीविरोधात रान उठवणे म्हणजे एका पराभूत मन:स्थितीचे (पुन्हा एकदा) दर्शन घडवणे आहे.

वर्ष 1966 मध्ये आलेल्या भाषावार प्रांतरचनेचा मसुदा स्वीकारून भारतीयांनी राणी एलिझाबेथच्या जाहीरनाम्यामवर “प्रतीस्वाक्षरी’ (काउंटर सिग्नेचर) केली. स्वातंत्र्यानंतरच्या नव्या (भारतीय) राज्यकर्त्यांना येथे एक कार्यक्षम शासन यंत्रणा हवी होती, जी ब्रिटिश साम्राज्याच्या हिताची जपणूक करणार होती. ही यंत्रणा इंग्रजी भाषेतून राबवण्यात राज्यकर्त्यांची सोय तर होतीच, पण तसे करण्याची गरजही होती. सर्व भारतभर समजेल अशी कोणतीच भाषा येथे अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे इंग्रजीचा प्रसार वाढला. असे असताना मग तक्रार करण्यात काय अर्थ आहे? मातृभाषेच्या लिपीत (आपल्यासाठी देवनागरी लिपीत) स्वाक्षरी करणाऱ्या 100 मराठी भाषिकांपैकी दहा भाषिक तरी दाखवू शकाल काय? ब्रिटीश या देशातून निघून गेल्याला 72 वर्षे झालेली असताना, आपण मराठीसह बहुतांश भारतीय लोक इंग्रजीमध्ये स्वाक्षरी का करतो? याविषयी कोणा भाषापंडिताने जनप्रबोधन मोहीम राबवली आहे का? मी गेली दहा वर्षे “मी मराठी…

स्वाक्षरी मराठी (देवनागरी)’ ही मोहीम राबवतो आहे. आजवर मी किमान एक हजार लोकांना त्यांची स्वाक्षरी बदलण्यास प्रवृत्त केले आहे. केंद्र शासनाच्या बहुतांश कार्यालयांत अथवा जीवनविमाच्या कार्यालयांतून “आजचा हिंदी शब्द’ अशी एक फलक लेखन मोहीम सुरू असलेली अनेकांनी पाहिली असेल. मात्र, मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी अशी मोहीम कोणा राज्य शासनाच्या अथवा मराठी भाषिक कार्यरत असलेल्या खासगी कार्यालयांत, शाळा-महाविद्यालयांत मला तरी आढळलेली नाही, याला कोणाला जबाबदार धरावयाचे?
(क्रमशः)

Leave A Reply

Your email address will not be published.