राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी : 25 नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन
पुणे – शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा 80 रुपये नुकसान भरपाई देणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारचा अखिल भारतीय किसान सभेने अनोख्या पद्धतीने निषेध केला. कृषी आयुक्तालयावर मोर्चा काढत, पंतप्रधान, राज्यपाल व कृषी आयुक्तांना 80 रुपयांचे प्रत्येकी एक याप्रमाणे नुकसान भरपाईचे 240 रुपये असलेले तीन लिफाफे साभार परत दिले. आम्हाला या मदतीची गरज नसून ही रक्कम कॉर्पोरेट कंपन्या व सरकारच्या खास मर्जीतील बड्या उद्योगपतींना उद्योग-व्यवसाय वाढीसाठी द्या, अशा शेलक्या शब्दांत सुनावले. कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सरकारच्या वतीने ही रक्कम स्वीकारली.
कोट्यवधींचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याला राष्ट्रपती राजवटीत मानहानीकारकरीत्या नुकसान भरपाईची घोषणा केली आहे. राज्यात ओल्या दुष्काळाने पिडलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 8 हजार रुपये म्हणजेच गुंठ्याला 80 रुपये मदत राज्यपालांनी जाहीर केली आहे. गुंठ्याला 80 रुपये नुकसान भरपाई जाहीर करून राज्यपालांनी शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे.
मंगळवारी (दि.19) दुपारी या आंदोलकांनी वाकडेवाडी ते कृषी आयुक्त कार्यालय असा मोर्चा काढला. हा मोर्चा कृषी आयुक्तालयावर धडकल्यानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान, स्थानिक पातळीवरील विषय प्रधान्याने मार्गी लावण्याची ग्वाही दिवसे यांनी दिली. तर ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी व केंद्रीय अधिकाऱ्यांची उद्या दिल्लीत होणार आहे. या बैठकीला दिवसे उपस्थित राहणार आहेत. या शिष्टमंडळात डॉ. अजित नवले, अजित अभ्यंक, ऍड. अजय बुरांडे, मुरलीधर नागरगोजे, ऍड. नाथा शिंगाडे, दत्ता डाके, महारुद्र डाके,डॉ. वाघमारे, डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे यांचा सहभाग होता.
शेतकरी वर्गाचा केला अपमान
राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे काही घेणे-देणे नाही. तर राष्ट्रपती राजवटीत देखील शेतकऱ्याला तुटपुंजी रक्कम जाहीर करून अपमान केला आहे. त्यामुळे येत्या 25 नोव्हेंबरपासून थकीत पीक विमा व वाढीव नुकसान भरपाईसाठी राज्यभरात तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली.