अग्रलेख : समावेशकताही असावी

गेल्या 55-56 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. राजधानी दिल्लीच्या सीमा त्यांनी रोखून धरल्या आहेत. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. तोडगा निघालेला नाही. तोडगा काढण्यासाठी जेव्हा चर्चा केली जाते तेव्हा मनाची दारे खुली असायला हवीत. निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त आहे त्यांनीच चर्चेला जावे. अन्यथा केवळ टेबल पुसणे आणि चहाचे कप गोळा करणेच होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत ज्या चर्चा झाल्या त्यात यापेक्षा वेगळे काही झाले नाही. मात्र इतक्‍या चर्चासत्रांनंतर दोन दिवसांपूर्वी प्रथमच आशेचा किरण दिसला होता. कृषी कायद्यांना दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली होती. एका अर्थाने ताठर भूमिकेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने ही माघारच घेतली होती. मात्र सरकारची ही विनंतीही शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी फेटाळली आहे.

कायदे रद्दच झाले पाहिजेत या मागणीवर ते ठाम आहेत. कायद्याला अगोदर स्थगिती देतो आणि तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करू असे सरकारने सूचवले. सगळ्याच विषयांवर सगळ्याच बाजूंनी चर्चा करू असा त्यांचा सकारात्मक प्रस्ताव होता. तो अमान्य करावासा का वाटला, हे एक कोडेच आहे. कदाचित या सरकारचा अन्य लोकांना आलेला कटू अनुभव याला कारणीभूत असावा. मात्र तेही अर्धसत्य आहे. त्याला कारण बऱ्याचदा काहींना आपल्या शक्‍तीचा अनपेक्षितपणे प्रत्यय येतो. अशा वेळी संयम राखणे आवश्‍यक असते. अन्यथा ते आपल्यासोबत इतरांचीही फरफट करतात. दहा फेऱ्या झाल्या आहेत. प्रचंड संयमाने सरकारने व तेवढ्याच आक्रमकपणे शेतकऱ्यांनी आपली बाजू लावून धरली आहे. सरकारलाही सबुरीची भूमिका आनंदाने स्वीकारावी लागलेली नाही. त्या मागे जनमताचा रेटा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य आहे.

जनमत अर्थातच शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. न्यायालयानेही तेच सूचित केले आहे. या शेतकऱ्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. माध्यमांनीही शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरली आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी विशेष फार्मात आहेत. आपल्या देशात शेतकऱ्यांबद्दल सरकारांचा व नागरिकांचाही एक संयत दृष्टिकोन राहिला आहे. जवान आणि किसान यांना ते आपला अंग मानतात. त्या बाजूने विचार केल्यास त्रास सहन करूनही शेतकऱ्यांना सर्व स्तरातून समर्थन मिळते आहे. मात्र समर्थन असल्यावर आपण काहीही करायला मुखत्यार होत नसतो. कदाचित सामान्य शेतकऱ्यांनाही हे कळत असावे. त्यांचे नेते ते वळू देत नसतील. त्यांची सरकारचा प्रस्ताव धुडकावण्याची कृती तेच दर्शवते आहे. सरकार कोणाचे आणि नेता कोण व त्याचा पक्ष कोणता हा मुद्दा गैरलागू असतो. सरकार हे सरकारच असते आणि आपण सगळ्यांनी मिळून ते निवडून दिलेले असते. आपल्या भल्यासाठी आपल्या वतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना घटनेद्वारे प्राप्त झाला असतो.

सरकारचे निर्णय व्यक्‍ती, समूह, वर्ग, पंथ असा कोणताही भेद न करता होणे अपेक्षित असते. तद्वतच त्या निर्णयांना झुगारण्याचे अथवा अमान्य करण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही नसते. विरोध असेल तर तो जरूर व्हावा. आपल्या मागणीची तिव्रता लक्षात आणून देण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यारही उपसावे. मात्र चर्चेच्या पातळीवर जेव्हा आपण येतो तेव्हा समावेशक विचाराची शिदोरीही असायला हवी. आपण रस्ते अडवून आणि सरकारची व पर्यायाने जनतेची नाकाबंदी करून आपल्याला हवे ते निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकतो असे वाटणेच चुकीचे आहे. आता कोण आंदोलन करतंय आणि कोणाच्या सरकारविरुद्ध करतेय हे क्षणभर बाजूला ठेवू. मात्र शेतकरी म्हणून विचार करायचाच झाला तर देश स्वतंत्र झाल्यापासून आपण किती प्रगती केली याचे आत्मपरीक्षण शेतकऱ्यांनीही करायला हवे. त्यांनी स्वत:ला दोष द्यावा असे नाही. काही दोष राज्यकर्त्यांकडेही जातात. मात्र मुख्य प्रश्‍न आहे तो बदल स्वीकारायचाच नाही या मानसिकतेचा. कायद्यातील काही बाबींना आक्षेप असू शकतो. त्याकरताच चर्चा आणि समितीचा प्रस्ताव आहे. मात्र कायदेच रद्द करा, चर्चाच नको हे सांगणे संयुक्‍तिक नाही.

प्रदीर्घ काळ देशाचे कृषी खाते ज्यांनी सांभाळले ते शरद पवार असतील अथवा अन्य नेते सगळ्यांनी कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी बदलाची कास धरण्याची भावना बोलून दाखवली आहे. बदल घडत असताना सगळेच सुखावह नसते. काही गोष्टी त्यागाव्याही लागतात. सरकारने घाईने काही लादले ही त्यांची चूकच. मात्र ती दुरूस्त करण्याची संधी ते शेतकऱ्यांकडेच मागत असतील आणि सन्मानाने माघार घेत असतील तर आता ही जबाबदारी शेतकऱ्यांवर येते की त्यांनी कसे वागले पाहिजे. परंपरेने चालत आलेल्या पद्धतीनेच शेती करणे आणि त्या मालाची असहायपणे विक्री करणे, पदरात पडेल ते गोड मानून घेणे या चक्रव्यूहातून शेतकऱ्यांना कधीतरी बाहेर पडावेच लागणार आहे. एक काळ असा होता की आपण गरजेच्या अन्नधान्याकरताही परावलंबी होतो. आज आपण आपल्या देशाची संपूर्ण भूक भागवू शकतो इतके धान्य गोदामांत जमा आहे. बऱ्याचदा ठेवण्याची व्यवस्था नसताना ते सडूनही जाते. अशा अवस्थेत आपण तीच परंपरिक पद्धतीची शेती करणार का आणि दरवर्षी चांगल्या भावासाठी आंदोलने करत बसणार का? महाराष्ट्रात तरूण शेतकऱ्यांच्या कितीतरी सकारात्मक बातम्या प्रसिद्ध होतात. उपलब्ध कमी जागेत, बाजाराचा अभ्यास आणि गरज ओळखून हे तरुण शेती करत आहेत व भरघोस उत्पन्नही घेत आहेत. त्यांना ते साध्य होते तर आपण का करू शकत नाही, असा विचारही हवा.

सुरुवातीला काही वेगळे करायला जाण्यास धाडस लागते. त्रासही होतो. मात्र अंगवळणी पडले की आपले जीवनमानही त्यामुळेच सुधारते. कोण कोणाच्या जवळचे आणि कशासाठी बदल आणि कायदे हा शेतकऱ्यांचा विषय नाही. तो त्यांनी राजकारण्यांसाठी सोडावा. राजकारण्यांनाही फार अंगाला लावून घेऊ नये. कारण तुमचा असंतोष आणि नाराजी हे त्यांचे उत्पन्न आणि खाद्य आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या कुटुंबासोबत देशाची अन्नाची गरज भागवायची आहे. त्याचा त्यांना विसर पडायला नको. कोणावर विसंबून राहून अथवा कोणाचा आश्रित राहून कोणाची प्रगती झाल्याची उदाहरणे नाहीत. स्वत:ची मदत करण्याची मानसिकता, बाजारपेठेचा अभ्यास, तिच्याशी समन्वय साधण्याची तयारी व त्याकरता करावे लागणारे बदल आत्मसात करण्याची वृत्ती हाच प्रत्येक क्षेत्रासाठीचा नियम आहे. शेतकऱ्यांसाठीही. 

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.