देशात लोकपालांची यंत्रणा अस्तित्वात यावी, या मागणीसाठी संपूर्ण देशभर मोठेच रणकंदन माजवले गेले होते. इतके की, तो जणू काही जनसामान्यांचा जीवन-मरणाचाच प्रश्न बनला असावा, असे चित्र त्या काळात निर्माण झाले होते. त्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागले होते. रामलीला मैदानावरील अण्णा हजारे यांचे उपोषण, हा त्या आंदोलनाचा “क्लायमॅक्स’ ठरला होता. अखेर यूपीए-2 सरकारच्या काळातच वर्ष 2013 मध्ये “लोकपाल’चा कायदा झाला आणि नंतर देशात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत यूपीए-2 सरकार सत्तेवरून पायउतार होऊन, मोदी सरकार सत्तेवर आले.
मोदी सरकारने लोकपाल नेमण्याची प्रक्रिया टाळण्याचाच कसोशीने प्रयत्न केला. त्यांनी आपली पहिली पूर्ण टर्म या टोलवाटोलवीतच घालवली. पण अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारला ही व्यवस्था स्थापन करणे भाग पडले. देशाचे पहिले लोकपाल म्हणून न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांची नियुक्तीही झाली. हा सगळा इतिहास आठवण्याचे कारण असे की, लोकपालांची नियुक्ती होऊन आज जवळपास आठ महिने झाले तरी लोकपालांचे अस्तित्वच अजून कोठे जाणवत नाही. अथवा ही यंत्रणा नेमकी काय काम करते आहे, याची कोठेच चर्चा होताना दिसली नाही. लोकपालांसाठीची अन्य कार्यालयीन यंत्रणा उभी राहिली आहे की नाही, याचीही लोकांना माहिती मिळालेली नाही. न्या. पिनाकी चंद्र घोष आणि त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्यापुढे नेमके कोणते विषय आणले गेले आणि त्यावर त्यांनी काय निवाडा केला, याचीही कुठे वाच्यता झालेली नाही. त्यामुळे इतक्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या यंत्रणेचे नेमके काय चालले आहे, याविषयी लोकांमध्ये उत्सुकता कायम आहे.
आज माहितीच्या अधिकाराची जवळपास वासलात लावल्यासारखी स्थिती आहे. माहितीच्या अधिकारात केलेले अर्ज सर्रास फेटाळले जाऊ लागले आहेत. त्यावर दाद मागण्यासाठी माहिती आयुक्तांकडे जावे लागते, पण अनेक ठिकाणी माहिती आयुक्तांच्याच जागा रिक्त आहेत. “राष्ट्रीय हरित लवाद’ अर्थात “नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल’ या यंत्रणेचाही असाच बट्ट्याबोळ करण्यात आला आहे. सरकारच्या कामांमध्ये या लवादाचा हस्तक्षेप नको म्हणून त्यावरील नियुक्त्याच रखडून ठेवण्यात आल्याची बाब उघड झाली आहे. काही स्वयंसेवी संस्थांनी हा मामलाही न्यायालयात नेऊन, सरकारला “हरित लवादा’वरील नेमणुका करण्यास भाग पाडले आहे. पण तेथेही अद्याप चालढकल सुरूच आहे. या साऱ्या व्यवस्थेप्रमाणेच “लोकपाल’ व्यवस्थेलाही असेच कुचकामी ठरवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असावेत, असे सध्याचे चित्र आहे.
अन्यथा आज या “लोकपाल’ व्यवस्थेचा मोठाच गवगवा होणे अपेक्षित होते. पण ही घटनात्मक व्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही, असे वाटावे अशी आजची स्थिती आहे. काही जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “लोकपाल’ व्यवस्थेसाठी मूलभूत सोयी सुविधाही सरकारकडून अजून उपलब्ध झालेल्या नाहीत. या व्यवस्थेकडे जो तक्रार अर्ज करायचा असतो, तो एका विशिष्ट नमुन्यामध्येच करावा लागतो. पण हा अर्जाचा नमुनाच अजून सरकारने अधिसूचित केलेला नाही. “लोकपाल’ नेमून आज आठ महिने झाले असताना अजून त्याच्या तक्रार अर्जाचाच अधिकृत नमुना प्रसिद्ध होत नसेल, तर सरकारने “लोकपाल’ व्यवस्थेला केवळ शोभेची व्यवस्थाच बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अर्जाचा नमुना निश्चित नसला, तरी लोकपालांनी लोकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यास सुरुवात केली असून त्यावरील निवाडाही सुरू केला आहे, अशीही बातमी मध्यंतरी आली होती. त्यात लोकपालांनी अशा एक हजार अर्जांचा निवाडा केला आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. पण त्याविषयीचा अधिकचा तपशील मात्र मिळू शकलेला नाही. यातील बहुतेक अर्ज, “हा विषय आमच्या अखत्यारीत येत नाही,’ असे सांगून फेटाळण्यात आल्याचे समजते.
लोकपालांनी खमकेपणाने एखाद्या प्रकरणात परिणामकारक निकाल दिल्याचे गेल्या आठ महिन्यांत ऐकिवात आलेले नाही. न्या. घोष यांची “लोकपाल’ म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर, त्यांनी या यंत्रणेवरील अन्य आठ सदस्यांचीही नियुक्ती लगेचच केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्था आज कागदोपत्री तरी पूर्ण अस्तित्वात आली आहे. विशेषत: राजकीय दृष्टीने ही व्यवस्था महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेला खूप महत्त्व आहे. संपूर्ण केंद्र सरकार, पंतप्रधान किंवा सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची लोकपालांकडे दाद मागण्याची सुविधा आहे. “राफेल’सारखे प्रकरणही लोकपालाकडे नेता आले असते. सध्याच्या अनेक वादग्रस्त प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर लोकपालांची व्यवस्था खूपच चर्चेत राहणे अपेक्षित होते. पण अजूनही तसे काही घडताना दिसलेले नाही. या व्यवस्थेच्या संबंधात खुद्द अण्णा हजारे यांनी अशी भूमिका त्यावेळी व्यक्त केली होती की, लोकपालांच्या नियुक्तीनंतर देशातील भ्रष्टाचाराला किमान 60 टक्के तरी आळा बसू शकतो.
नियुक्तीनंतरही अनेक महिने अंधरात असलेली ही व्यवस्था देशातील भ्रष्टाचाराला कितपत प्रभावी आळा घालू शकेल याची लोकांच्या मनात शंका आहे. लोकपालाची ही व्यवस्था उत्तम आहे, हेतू उद्दात्त आहे, पण ही व्यवस्था कार्यक्षमपणे कार्यरत राहावी अशी जर सरकारचीच इच्छा नसेल, तर त्या व्यवस्थेची गत काय होईल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. “लोकपाल-लोकपाल’ म्हणून जो गजर अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल प्रभृतींनी चालवला होता, त्यांनी आता ही व्यवस्था पुरेशी प्रभावी का ठरत नाही, यावरही भाष्य करायला हवे.
लोकांमध्ये त्यांनी त्या विषयीचीही जागृती करायला हवी. भ्रष्टाचारमुक्त व कार्यक्षम सरकारी प्रशासन ही सर्वांचीच गरज आहे. त्यासाठी ज्या-ज्या व्यवस्था निर्माण केल्या जातात, त्या पूर्ण सक्षमपणे कार्यरत व्हाव्यात, ही लोकांची साधी अपेक्षा आहे. “लोकपाल’ म्हणजे काही जादूची कांडी नाही हे जरी गृहीत धरले, तरी या व्यवस्थेकडून ज्या किमान अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या आहेत त्या कसोटीवर ही व्यवस्था खरी उतरली आहे की नाही, हे तरी निदान लोकांना समजायला नको का?