सोक्षमोक्ष : राजकारणातील नैतिकता

प्रा . अविनाश  कोल्हे

एकविसाव्या शतकातील जागतिक राजकारणाचे एक नकारात्मक वैशिष्ट्य म्हणजे जगभर कमी होत असलेली राजकीय जीवनातील नैतिकता. तिकडे इंग्लंडमध्ये पंतप्रधान व सभापती यांच्यात जुंपली होती तर अमेरिकेत दररोज ट्रंप महाशय कोणत्या ना कोणत्या लोकशाही यंत्रणेला आव्हान देतात किंवा अडचणीत आणतात. हे जगभर घडत असेल तर आपला महान देश यात मागे कसा असेल? नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय याकडे अंगुलीनिर्देश करतो.

या निर्णयामागची पार्श्‍वभूमी समजून घेतली पाहिजे. मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाल्यापासून भाजपात विरोधी पक्षांतून आलेल्या आमदार/खासदारांची “मेगाभरती’ सुरू आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये होतील हे संबंधितांना माहिती आहेच. त्यानुसार प्रत्येक महत्त्वाचा नेता भाजपा किंवा सेनेत कधी प्रवेश करायचा याचे आपापले वेळापत्रक बनवत होता. यात बाजी मारली ती कॉंग्रेसचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेयांनी. पाटलांनी भाजप प्रवेश केला तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते जयदत्त क्षीरसागर यांनी सेनेत प्रवेश केला.

यानंतर भाजपा किंवा सेनेत प्रवेश करण्याची लाटच उसळली. हेही एक वेळ समजून घेता येते. पण भाजपासरकारने विखे-पाटील व क्षीरसागर यांना जून 2019 मध्येच राज्य मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले. हे दोघे किमान आमदार तरी होते. पण फडणवीस सरकारने रिपाइंचे नेते अविनाश महातेकर यांनासुद्धा मंत्री केले. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदीनुसार विखेव क्षीरसागर यांनी पक्षांतर केले होते. पण या कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून त्यांनी आधी आमदारकीचा राजीनामा दिला व नंतर नव्या पक्षात दाखल झाले. ते पक्षात आल्या आल्या पक्षाने त्यांना आपापल्या कोट्यातून मंत्रिमंडळात घेतले. यात महातेकरांचा प्रश्‍नच नव्हता, ते सरळ मंत्री झाले.

आपल्या देशातील कायदा असे सांगतो की, कोणत्याही व्यक्‍तीला रातोरात मंत्री करता येते; पण सहा महिन्यांच्या आत त्या व्यक्‍तीला विधिमंडळाचे सभासद होता आले पाहिजे. अन्यथा मंत्रिपद धोक्‍यात येते. आज महाराष्ट्रातील स्थिती अशी आहे की तीन महिन्यांत निवडणुका होणार होत्या. अशा स्थितीत या तिघांसाठी पोटनिवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत. याचा अर्थ असा की ते तीन मंत्री आमदार नसतानासुद्धा मंत्रिपदी आले.

हे योग्य नाही असे वाटल्यामुळे विद्यमान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी तसेच तीन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दोन वेगवेगळ्या रिट याचिका करून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या याचिकांचा निर्णय शुक्रवारी लागला. निर्णय देताना न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्यघटना व कायद्यातील तरतुदींचा विचार करता या याचिका मान्य करता येणार नाहीत आणि या तिन्ही मंत्र्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. इथपर्यंत हे निकालपत्र कायद्याच्या कक्षेतील भाषा बोलताना दिसते. नंतर मात्र निकालपत्र राजकारणातील नैतिकतेला हात घालते व म्हणते “लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या यशानंतर अनेक पक्षांतील नेते या पक्षात जाण्यास प्रवृत्त झाले असतील. त्यानंतर काहींना राजकीय लाभाचा विचार करत मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आले हे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही’.

याचाच अर्थ असा की जरी या तिघांची मंत्रिपदं वाचली असली तरी त्यांना मंत्री करून राज्यकर्त्या आघाडीने योग्य केले नाही, असा या निकालपत्राचा अर्थ होतो. आपल्या देशांत 1985 सालापासून जरी पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात असला तरी कायद्याच्या कक्षेत राहूनही या कायद्याचे उल्लंघन कसे करता येते व राजकीय फायदे कसे पदरात पाडून घेता येतात हे भारतीय मतदारांनी अनेकवेळा बघितले आहे. ही ताजी घटना त्याच प्रकारातील आहे. म्हणूनच आता काही अभ्यासक अशी मागणी करत आहेत की पक्षांतरबंदी कायद्यात दुरुस्ती करा व पक्षांतर करून आलेल्या आमदार/खासदारांना किमान त्या सभागृहाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत तरी मंत्रिपद देता येऊ नये अशी तरतूद करा. ही दुरुस्ती लवकरात लवकर झाली पाहिजे.

राजकारण आणि नैतिकता यांच्यातील संबंध हा जगभर सतत चर्चेत असलेला विषय आहे. महात्माजींच्या मते तर नैतिकता नसलेले राजकारण म्हणजे चोरांचा बाजार होय. जवळजवळ सर्व राजकीय विचारवंतांनी याबद्दल स्पष्ट विवेचन केलेले दिसून येईल. आपल्या देशातही स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सुरुवातीच्या काळात राजकारणात किमान नैतिकता होती. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रसिद्ध समाजवादी नेते आचार्य नरेंद्र देव आणि पंडित नेहरू यांच्यात झालेली चर्चा. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका 1952 साली संपन्न झाल्या. याचा अर्थ असा की, ऑगस्ट 1947 ते मे 1952 दरम्यान ज्या विधानसभा व लोकसभा होत्या त्या 1946 साली झालेल्या निवडणुकांतून अस्तित्वात आलेली विधिमंडळं होती. त्यातील अनेक आमदार, खासदार कॉंग्रेसच्या तिकिटांवर निवडून आलेली होते.

मात्र, जेव्हा कॉंग्रेसमधील समाजवादी विचारांच्या नेत्यांनी कॉंग्रेसचा त्याग करून समाजवादी पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनी आपापल्या आमदारकीचे राजीनामे सादर केले होते. त्यांच्या मतांनुसार (आणि जे बरोबरच होते) आम्ही कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलो आहोत, पण आता आम्ही दुसरा पक्ष स्थापन करत आहोत. अशा स्थितीत कॉंग्रेसमुळे मिळालेल्या आमदारकीवर आमचा नैतिक अधिकार नाही, असे म्हणत त्यांनी राजीनामे सादर केले तेव्हा पंडित नेहरूंनी समाजवादी पक्षाचे नेते आचार्य नरेंद्र देव यांना बोलावले व विनंती केली की राजीनामे देण्याची गरज नाही.

पण आचार्य देव यांनी नम्रपणे नकार दिला व राजीनामे मंजूर करवून घेतले. राजकारणातील नैतिकतेचे उत्तम उदाहरण म्हणून या प्रसंगाचा उल्लेख केला जातो. त्याकाळानंतर मात्र आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनात नैतिकमूल्यांचा झपाट्याने ऱ्हास सुरू झाला. मोदी सरकारने मे 2019 मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. असाच निर्णय पक्षांतरबंदी कायद्यातील दुरुस्तींबाबतही घ्यावा. आज भाजपाकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी उसळली आहे, उद्या ती कोणत्या दुसऱ्पक्षाबाबतही होऊ शकते. उगवतीला नमस्कार करणाऱ्नेत्यांची भारतात कधीच कमतरता नव्हती. म्हणूनच यावर सर्व पक्षीय तोडगा काढला पाहिजे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)