डांबर घोटाळ्याची सारवासारव सुरू

चौकशी अहवालातील डांबरची चलने बदलण्याचा घाट
नगर  – जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा सावळा कारभार डांबर घोटाळ्यामुळे चव्हाट्यावर आल्यानंतर आता हे प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. एका कार्यकारी अभियंत्याने चौकशी करून दिलेला डांबर घोटाळ्याचा अहवाल खोटा ठरविण्याचा प्रयत्न आता दुसरे कार्यकारी अभियंताच करीत आहेत. डांबर खरेदीची चलनेच बदलण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यापूर्वी जोडलेल्या झेरॉक्‍स प्रतीच गायब करून त्या ठिकाणी बनावट चलने जोडण्यात येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, डांबर घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालावरून कारवाई करण्याचा निर्णय झाला तर ठेकेदारासह कार्यकारी अभियंत्यापासून ते लिपीकापर्यंत अशा सर्वांना कारवाईला समोरे जावे लागेल. पण हे टाळण्याचा खटाटोप सध्या सुरू आहे.

श्रीरामपूर येथील ठेकेदार जुनेद शेख यांनी गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या रस्त्याच्या 33 कामांमधील तब्बल 60 ते 65 लाखांचा डांबर घोटाळा नुकताच उघडकीस आला. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उत्तर विभागाकडून रस्ते तयार करण्याचे काम शेख यांना देण्यात आले होते. प्रत्येक कामाच्या अंदाजपत्रकातील डांबर वापराच्या तरतुदीनुसार डांबर खरेदी करून ते वापरणे आवश्‍यक आहे. परंतु शेख यांनी प्रत्यक्ष डांबर खरेदी न करता एका कामांसाठी खरेदी केलेले डांबर अन्य कामांना वापरले. विशेष महणजे खरेदी केलेल्या डांबराच्या चलनाची मुळ प्रती बिलाला न जोडता झेरॉक्‍स प्रत जोडली.

जिल्हा परिषदेच्या कामांसाठी 188.86 मेट्रीक टन डांबर आवश्‍यक होते. परंतु शेख यांनी 162.54 मेट्रीक टन डांबराचे चलनाच्या झेरॉक्‍स प्रती जोडल्या आहे. जिल्हा परिषदेच्या कामांबरोबर सार्वजनिक बांधकाम संगमनेर विभागाची देखील कामे याच डांबरातून केली. या घोटाळ्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील गैरकारभार उघडकीस आला आहे. अधिकाऱ्यांनी डांबर खरेदीच्या चलनाची मुळ प्रत घेणे आवश्‍यक असतांना झेरॉक्‍स प्रत घेवून संबंधित ठेकेदाराचे बिल देखील तातडीने अदा केले. आता हे अभियंता डांबर घोटाळ्याची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

ठेकेदाराला अनकुल असे कागदपत्रांची जमवाजमव करून चलने बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी डांबर प्रकल्पांच्या मालकांकडून ही चलने बदलण्यात येत आहे. अर्थात हा चलन बदलण्याचा घाट घातला जात असला तरी अहवालात असलेल्या चलनामुळे कार्यकारी अभियंत्यापासून ते लिपीकापर्यंतची सर्व यंत्रणा अधिच अडचणीत आली आहे. त्या आजा नव्याने चलन जोडण्यात आली तर डांबर घोटाळा झाल्याचे सिद्ध होणार आहे. तरी कार्यकारी अभियंत्यांचा हे प्रकरणाची सावरासारव करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान, माहितीच्या अधिकारात प्राप्ती कर व जीएसटी विभागाकडे गेल्या तीन वर्षांतील माहिती जमा करण्याचा प्रयत्न होत आहे. दोन टक्‍के जीएसटी भरण्यात आलेला असल्याने जिल्ह्यातील किती रस्त्यांच्या कामांना डांबर खरेदी करण्यात आले याची माहिती समोर येणार असून त्यानुसार ठेकेदारांनी रस्त्यांच्या कामांसाठी डांबर वापरले का हे समोर येणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)