मिनी मंत्रालयाची समीकरणे बदलली

स्थानिक नेत्यांकडून राजकीय चक्रव्यूह : मोर्चेबांधणीला वेग
ग्रामपंचायतींचा फड जिंकण्यासाठी गावकारभारी “ऍक्‍टिव्ह’
सचिन खोत
पुणे – विधानसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या गावपातळीवरील मिनी मंत्रालयाची अर्थात ग्रामपंचायतींची निवडणूक चुरशीची होणार आहे. त्यात पुणे जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायत निवडणुकांचे धूमशान रंगले आहे. सध्या जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्‍यांत आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात येत आहे. त्यामुळे थेट सरपंच निवड रद्द करीत आता राज्य शासनाने ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांनी मोर्चेबांधणीसाठी कंबर कसली आहे. आरक्षण सोडतीनंतर राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. जिल्ह्यात सुमारे 150 ग्रामपंचायतींवर सरपंच पद खुल्या प्रवर्गातून असण्याची शक्‍यता आहे.

पुणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठा टप्पा असलेल्या 750 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहे. गेल्या दीड महिन्यांपूर्वी या ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच निवडीचे मळभ आले होते. त्यावेळी सोशल मीडियावर चर्चा रंगल्या होत्या. राज्य सरकारने थेट सरपंच निवडीला पूर्णविराम देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हा निर्णय महा विकास आघाडीच्या घटक पक्षांच्या पथ्यावर पडला आहे.

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्राबल्य आहे. त्यात वीस वर्षांत शिरूर लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेने राष्ट्रवादीला चांगलीच टक्‍कर दिली होती. विधानसभेला याचा प्रत्यय आला होता. गावपातळीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, कॉंग्रेसचे प्राबल्य आहे. गावपातळीवर प्रत्येक पक्षांचे नेते सक्रिय असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर कार्यरत आहेत. आता जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्‍यांत ग्रामपंचायत सदस्य आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यातील अनेक तालुक्‍यांतील अनेक गावांमध्ये आरक्षण सोडती जाहीर झाल्या आहेत.

त्यामुळे आरक्षित जागा आणि खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी आता स्थानिक नेते फिल्डिंग लावत आहेत. या आरक्षण सोडतीत चक्राकार पद्धतीने वॉर्ड रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे बदलेल्या प्रभागातील बलाबल आणि इतर प्रभागातील काही भाग समाविष्ट केल्यामुळे स्थानिक नेत्यांना पुन्हा उमेदवारांसाठी चाचपणी करावी लागत आहे. जिल्ह्यातील संवेदनशील तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका चुरशीच्या होणार आहेत. या ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्यातील मातब्बर नेत्यांच्या गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायती आता लक्षवेधी ठरल्या आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने जोरदार मुसंडी मारली आहे. शिरूर, आंबेगाव, खेड, इंदापूर, बारामती, मावळ, जुन्नर या तालुक्‍यात राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. या तालुक्‍यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लक्षवेधी ठरणार आहेत. जिल्ह्यातील एकूण 750 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अटीतटीच्या होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांनी कंबर कसली आहे. उमेदवारांची चाचपणी करण्यात आली आहे. मात्र, या निवडणुकीत प्रभाग रचना बदलली आहे. त्यात काही गावांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून सरपंच पद आहे. तिथे राजकीय हवा आतापासून गरम होऊ लागली आहे.

खुल्या प्रवर्गात राजकीय वातावरण गरम
जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींपैकी सुमारे 150 ग्रामपंचायतींचे गावकारभारी हे खुल्या प्रवर्गातून निवडून येतील, अशी शक्‍यता आहे. त्यामुळे दीडशे ग्रामपंचायत निवडणुकीची हवा आतापासून तापू लागली आहे. स्थानिक नेत्यांकडून इच्छुक उमेदवारांची चाचपणी, विरोधकांचे आडाखे याचा अंदाज घेत व्यूहरचना आखली जात आहे. ऐन थंडीच्या कालावधीत आरक्षण सोडत जाहीर होत आहे. त्यामुळे थंडीतही राजकीय हवा गरम होत आहे.

गावकी- भावकीमधील सुप्त संघर्ष उफाळणार
ग्रामपंचायत निवडणुकींमध्ये विशेषत: गावकी आणि भावकीचे राजकारण उफाळून येत आहे. गट- तट, विकासकामांचा मुद्दा, जिरवा- जिरवी आदी कारणांतून ही निवडणूक लक्षवेधी ठरते. एक गट विरोधकांना तर दुसरा गट सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक साधतो. यातून गावकी- भावकीमध्ये सुप्त संघर्षाचा उजाळा मिळतो. विकासकामांत डावलल्याची खंत, प्रस्थापित होण्याचे मनसुबे आदी कारणांतून ही निवडणूक आता अटीतटीची होणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.