नवी दिल्ली – राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे पण या आयोगाला कोणत्याही पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार नाही. तथापि भ्रष्ट आणि गैरमार्गाने निवडणुका लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा अधिकारही निवडणूक आयोगाला मिळायला हवा अशी मागणी या आयोगाने विधी आयोगाकडे केली आहे.
केंद्रीय विधिमंडळ सचिवांशी नुकत्याच झालेल्या बैठकीच्यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी ही मागणी केली. आयोगाचे म्हणणे असे आहे की या मागणीसाठी आम्ही अनेक वेळा सरकारला पत्रे लिहीली आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की सध्या अनेक राजकीय पक्ष नोंदणीकृत आहेत. परंतु त्यांच्यापैकी अनेक पक्ष कधीही निवडणुका लढवत नाहींत. त्यामुळे त्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा अधिकार आम्हाला मिळायला हवा असे मुख्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.
आयकर सवलतींचा लाभ घेण्यासाठीही काही गट राजकीय पक्षाची स्थापना करतात असेही निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. कोणत्याही पक्षाचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देताना त्या अधिकाराचा दुरूपयोग होऊ नये अशा उपाययोजनांची तजवीजही केली जाऊ शकते असे आयोगाने म्हटले आहे. घटनेनुसार निवडणूक आयोग ही पुर्ण स्वायत्त संस्था आहे. आयोगाने स्वतंत्रपणे काम करणे आणि मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेणे अपेक्षित आहे.
निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांच्या हालचाली आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार दिल्यास आयोगाकडून राजकारण केले जाऊ शकते म्हणून आयोगाला कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार दिलेला नसावा असा एक समज आहे. निवडणूक आयोगाने एकूण 198 राजकीय पक्षांची नावे नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या यादीतून अलिकडेच हटवली आहेत. हे पक्ष केवळ कागदावरच अस्तित्वात होते. प्रत्यक्षात त्यांचे राजकीय पक्ष म्हणून कोणतेही कार्य अस्तित्वात नव्हते. तसेच तीन नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या विरोधात आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई करण्याची शिफारसही निवडणूक आयोगाने संबंधीत विभागाला केली आहे.