नवी दिल्ली – निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांतील आश्वासनांसंदर्भात मत मागवले आहे. त्यावर तातडीने प्रतिक्रिया देताना आम आदमी पक्षाने (आप) आयोगाला मत कळवणार असल्याचे सांगितले.
निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मोफत खैराती, पोकळ आश्वासनांना अटकाव घालण्याच्या दिशेने पाऊल म्हणून त्या प्रस्तावाकडे पाहिले जात आहे. त्यावर आपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या आतिषी यांनी पत्रकारांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
जनतेचा पैसा जनतेवरच खर्च व्हावा अशी आपची ठाम भूमिका आहे. सरकारांनी वीज, पाणी, शिक्षण, रूग्णालय, सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या सुविधा पुरवाव्यात यासाठी जनतेकडून कर भरला जातो. त्या सुविधांची उपलब्धता सरकारांची महत्वाची जबाबदारी आहे. राजकीय नेत्यांनी स्वत:चे खिसे भरावेत, स्विस बॅंकांमध्ये पैसे ठेवावेत किंवा राजकीय नेत्यांचे मित्र आणखी श्रीमंत व्हावेत यासाठी जनता कर भरत नाही, असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला.
राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या मोफत खैरातींचा उल्लेख काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेवडी संस्कृती अशा शब्दांत केला. त्यावरून आप आणि भाजपमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगताना दिसत आहे.