पुणे – सन 2017 मध्ये समाविष्ट झालेल्या उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावे पालिका हद्दीतून वगळण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या घोषणेचा थेट परिणाम महापालिका निवडणुकीवर होत असून राजकीय समीकरणेही बदलणार आहेत. तर या निर्णयाचा थेट फटका नव्याने समाविष्ट 23 गावांच्या प्रतिनिधित्वासही बसणार आहे.
वगळण्यात आलेल्या या दोन गावांची लोकसंख्या सुमारे 1.75 लाख आहे. त्यामुळे गावे वगळल्याने पालिका निवडणुकीसाठी निश्चित केलेली लोकसंख्या कमी होणार असून त्याचा परिणाम प्रभागांच्या संख्येवर होणार आहे. शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेत येताच पालिका सदस्यांची संख्या कमी केली असून 30 लाखांपर्यंत 161 सदस्य असतील. तर, त्या पुढे प्रत्येक लाखासाठी 1 सदस्य असणार आहे. यामुळे लोकसंख्या कमी झाल्यास सदस्य संख्याही दोनने कमी होणार आहे. परिणामी 2017 प्रमाणेच प्रभाग 4 सदस्यांचे झाल्यास पालिकेची सदस्य संख्या 164 होईल. 23 गावे आल्यानंतरही सदस्य संख्या अवघी 2 ने वाढणार आहे. 2017 मध्ये महापालिकेत 162 नगरसेवक होते.
असा बसणार फटका
राज्य शासनाने निवडणुकीसाठी पुणे महापालिकेची लोकसंख्या 35 लाख 54 हजार निश्चित केली आहे. नवीन सदस्य संख्येच्या तरतुदीनुसार 30 लाख लोकसंख्येपर्यंत 161 नगरसेवक असतील, तर त्यापुढे प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्येसाठी 1 सदस्य असेल. हद्दीतून वगळलेल्या या गावांची 1 लाख 72 हजार ही लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येतून कमी होईल. त्यामुळे महापालिकेची लोकसंख्या 33 लाख 88 हजारांच्या आसपास असेल. तरतुदीनुसार 30 लाख लोकसंख्येपर्यंत 161, तर त्यापुढे फक्त 3 नगरसेवक वाढतील. म्हणजे महापालिकेत एकूण 164 नगरसेवक असतील. विशेष म्हणजे 2017 नंतर महापालिकेल ही दोन गावे सोडून 23 गावांचा समावेश असेल. मात्र, प्रतिनिधित्व केवळ 2 जणांनाच मिळेल.
यापूर्वीची सर्वच रचना बदलणार
ही दोन गावे वगळल्याने गेल्या दीड वर्षांत झालेले प्रभाग रचनेचे सर्व काम रद्द होण्याची चिन्हे आहेत. यापूर्वी महाविकास आघाडीने केलेल्या 3 सदस्यांच्या प्रभाग रचनेतबाबत सुनावणी सुरू असून न्यायालयाने त्यात आता तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणुका घ्यायचे आदेश दिले, तरी प्रभाग रचना नव्यानेच करावी लागणार आहे. कारण ही गावे वगळल्याने प्रभागांच्या हद्दी बदलतात. तसेच लोकसंख्या कमी झाल्याने सदस्य संख्येतही बदल होतो. त्यामुळे न्यायालयात सुरू असलेली तीन सदस्यांची सुनावणी सुरू असो, वा शासनाने नव्याने केलेली चार सदस्यांनुसार घेण्याची चर्चा असो कोणत्याही स्थितीत महापालिकेस पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करावीच लागणार आहे.