किरकोळ कामांसाठी कार्यालयात सतत हेलपाटे वाढले
पुणे – शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षण आयुक्त कार्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विभागाची वेबसाइट गेल्या वर्षभरापासून अपडेटच करण्यात आलेली नाही. याचा फटका शाळा, शिक्षक, पालक, विविध संघटना यांना बसत आहे. कोणतीही माहिती घ्यायची असल्यास कार्यालयातच हेलपाटे मारावे लागत आहे.
शिक्षण विभागाचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी शासनस्तरावरून विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. त्यात ऑनलाइनला प्राधान्य देण्यात आले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी सर्वच कार्यालयात होतानाचे चित्र आढळून येत नाही.
आस्थापना, लेखा, शासकीय योजना, संपर्क, सांख्यिकी माहिती, प्रशिक्षण, परिपत्रके, शासन निर्णय, अंदाज व नियोजन यासह इतर आवश्यक माहिती वेबसाईटवर असणे आवश्यक आहे. यात सतत नवीन नवीन माहिती समाविष्ट करून अपडेट करणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे अधिकारी, कर्मचारी फारसे लक्ष देत नाहीत. सेवानिवृत्त अधिकारी, बदल्या झालेले अधिकारी यांची नावे व छायाचित्रे आजही वेबसाइटवर झळकत आहेत हा अजब कारभाराचा उत्तम नमुनाच म्हणाला लागेल.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटची निर्मिती करण्याचे काम खासगी एजन्सीला देण्यात आले होते. एका वर्षासाठी हे काम देण्यात आले होते. या कामाच्या बदल्यात एजन्सीला एक लाख रुपयांचे बिल लवकर अदा करण्यात आले नाही. त्यामुळे या एजन्सीचे कामच बंद केले आहे. त्यामुळे वेबसाइट अपडेटच करण्यात आलेली नाही. दरम्यान आवश्यक ती कागदपत्रेच सादर केली नसल्याने एजन्सीचे बिल थांबविण्यात आले होते. आता ते बिल एजन्सीला देण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे. निविदा मागवून नवीन एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना डोकेदुखी
कोणत्याही विषयाची माहिती घेण्यासाठी सर्वांना कार्यालयांकडेच धाव घ्यावी लागते आहे. काही जणांकडून माहिती अधिकाराचा वापर करण्यावर भर देण्यात येऊ लागला आहे. यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढू लागली आहे. ही डोकेदुखी कमी व्हावी यासाठी सर्वच कार्यालयांच्या वेबसाइट अपडेट करण्यासाठी खासगी एजन्सी नेमण्यात येणार आहेत.