मुंबई- अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये पुरवठा व्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र हे करीत असतानाच मागणी वाढेल यासाठी फारसे काही केलेले नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मर्यादा आहेत असे दिसून येते.
त्याचबरोबर या पॅकेजमध्ये पर्यटन आदरातिथ्य नागरी विमान वाहतूक या सर्वात जास्त परिणाम झालेल्या क्षेत्रासाठी कसलीही तरतूद नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येत आहेत. कृषी या पतमानांकन संस्थेने या संदर्भात जारी केलेल्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे की कंपन्या आणि लघु उद्योजकांना विनातारण कर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहे.
त्यामुळे कंपन्या वस्तू निर्माण करतील मात्र या वस्तूला मागणी असेल तर या उत्पादन क्षमतेचा वापर होणार नाही त्यामुळे उत्पादन आणि पुरवठा ला चालना देण्यासाठी संतुलित पॅकेज ची आवश्यकता होती त्यामुळे पॅकेजचे संतुलन गेले आहेत परिणामी 2021 या आर्थिक वर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे.
कंपन्यांना मदत करताना हे सरकारने प्रत्यक्ष रक्कम कोणालाही दिलेले नाही फक्त दिल्या जाणार असलेल्या कर्जाला सरकारने हमी दिलेली आहे त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष रक्कम वाढणार नाही नाही असे बोलले जाते की वीस लाख कोटी रुपयांपैकी आहे फक्त एक ते दिड लाख खोटे प्रत्यक्ष मदतीच्या स्वरूपात बाजारपेठेत येणार आहेत.
डाऊनलोड पॅकेजची घोषणा झाल्यानंतर बऱ्याच औद्योगिक क्षेत्रांनी याबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे व्यापारी इतर रिटेल दुकानदार वाहन क्षेत्रात वाहन वितरक नागरी विमान वाहतूक कंपन्या पर्यटन कंपन्या आदरातिथ्य क्षेत्रातील कंपन्या इत्यादींनी नापसंती व्यक्त केली असून यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे मात्र याबाबत सरकारकडून कसलेही संकेत मिळालेले नाहीत.