रिझर्व्ह बॅंकेद्वारा व्याजदर कपातीची शक्यता मावळली
नवी दिल्ली – भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा लवकर पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात कपात करण्याऐवजी व्याजदरात वाढ करण्याच्या शक्यतेवर विचार करू शकते, असे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे निरीक्षण करणाऱ्या ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेने म्हटले आहे.
अर्थव्यवस्थेला वेग येत असल्यामुळे आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यामुळे चौथ्या तिमाहीतही भारतातील महागाईचा दर अपेक्षेपेक्षा जास्त म्हणजे 6 टक्क्याच्या वर राहण्याची शक्यता आहे. अशा अवस्थेत रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात कपात करू शकणार नाही, असे या संस्थेने जारी केलेल्या अभ्यासात अहवालात म्हटले आहे.
ऑक्टोबर महिन्यातील घाऊक आणि किरकोळ किमतीवरील महागाई वाढत चालली आहे. रिझर्व्ह बॅंक व्याजदर ठरविण्यासाठी किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा विचार करते. या महागाईचा दर सध्या 7 टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. प्रोटीनयुक्त पदार्थ आणि नाशवंत कृषी उत्पादनाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे महागाईचा दर वाढला आहे.
दरम्यानच्या काळामध्ये वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत होऊ लागली आहे. त्याचबरोबर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्राची उत्पादकता वाढत आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्राची उत्पादकता वाढत असल्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यातील जीएसटी कर संकलन एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. नोव्हेंबरमध्ये हे संकलन वाढत राहण्याची शक्यता आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था वेगात पूर्वपदावर येण्याची शक्यता असल्यामुळेच आक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यामध्ये भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक तब्बल दहा टक्क्यांनी वाढले आहेत. पहिल्या तिमाहीत भारतीय विकास दर उणे 24 टक्के इतका झाला असला तरी पुढील तिमाहीमध्ये त्यामध्ये बरीच सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत भारतीय विकास दर वाढेल आणि पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तो शुन्य टक्क्यापेक्षा बराच जास्त असेल असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनीही भारतीय व्यवस्था इतर देशांपेक्षा वेगात पूर्वपदावर येईल असे सांगितले आहे. पुढील वर्षात भारताचा विकास दर आठ टक्केपेक्षा जास्त असेल आणि तो जगातील सर्वात जास्त असणार आहे. मात्र या आर्थिक वर्षाच्या उरलेल्या दोन तिमाहीत विकासदर जास्तीत जास्त वाढविण्याचे आव्हान अर्थ मंत्रालयासमोर आहे. त्यासाठी उपाय योजना चालू आहेत.