मुंबई – पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत वाढलेला विकासदर दीर्घ काळ टिकणारा नाही. कारण अर्थव्यवस्था आणखी पूर्णपणे पूर्वपदावर आली नसल्याचे नोमुरा या आर्थिक विश्लेषण करणाऱ्या संस्थेने म्हटले आहे.
एकूण परिस्थिती पाहता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची आणखी 6 ते 9 महिने लागतील असे या संस्थेला वाटते. लॉक डाऊनच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने बऱ्याच सवलती दिल्या होत्या. त्यामुळे महागाई आणि चालू खात्यावरील तूट वाढली आहे. या दोन नकारात्मक गोष्टीचा अर्थव्यवस्थेवर आगामी काळात परिणाम होणार आहे.
त्यामुळे रिझर्व बॅंकेला शक्य तितक्या लवकर कडक पतधोरण अंमलात आणावे लागणार असल्याचे या संस्थेला वाटते. सध्या वाढत असलेली अर्थव्यवस्था विषम पद्धतीने वाढत आहे. कमी उत्पन्न गटातील लोकांचा खर्च कमी झालेला आहे. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणूक वाढलेली नाही.
त्यामुळे आगामी 6 ते 9 महिने अर्थव्यवस्थेवर या बाबीचा परिणाम होईल. त्यानंतर अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने सुधारू लागेल असे या संस्थेला वाटते. सरकार जाहीर करत असलेली वाढीव विकास दराची आकडेवारी गेल्या वर्षाच्या कमी विकास दराच्या तुलनेत आहे. त्यामुळे आणखी खऱ्या अर्थाने अर्थव्यवस्था करोनापूर्व पातळीवर आलेली नाही. वाहतुकीतील अडथळे, अवकाळी पाऊस आणि वाढत असलेली महागाई कमी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
निर्देशांक फार वाढणार नाहीत
भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक अगोदरच उच्च पातळीवर आहेत. एकूण देशातील आणि जागतिक परिस्थिती पाहता आता निर्देशांकाना वेगाने वाढण्यास कमी वाव आहे. आगामी काळात कंपन्यांचे नफे वाढले तरच निर्देशांकात थोडीफार सुधारणा होऊ शकते.